मुंढवा : दुय्यम निबंधक कार्यालये अनिश्चित काळासाठी सरकारने बंद ठेवल्याने, नागरिकांची खरेदी खताची नोंदणी करण्याचे काम थांबले आहे. जमिनीचे खरेदी विक्रीचे व्यवहार थांबल्याने सामान्य नागरिकांचे अतोनात हाल होत आहे. यामध्ये बऱ्याच जणांची आर्थिक पिळवणुकही होत आहे. या प्रकरणात जातीने लक्ष घालून विनाकारण थांबलेली प्रक्रीया त्वरीत सुरू करण्याचे आदेश शासनाने संबंधीत अधिकाऱ्यांना देवून शासनाच्या तिजोरीत होणारी घट भरून काढावी, अशी मागणी केशवनगर येथील दादा आहिरे यांनी केली आहे.

गेल्या काही वर्षामध्ये जमिनीच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात जमिनीचे तुकडे करून त्यांची विक्री करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. महसूल अधिनियमातील तरतुदीनुसार तुकडेबंदी लागू आहे. तरीदेखील असे व्यवहार होत नसून त्यांची दस्त नोंदणीही होत नाही.

दुय्यम निबंधक यांना दस्त नोंदणी करतांना राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे जमीन खरेदी-विक्री रखडली आहे. त्यामुळे प्रसार माध्यमावर शेतकऱ्यांनी या निर्णयाबद्दल रोष व्यक्त केला आहे. जमिनीच्या खरेदी-विक्रीवर असलेल्या बंधनामुळे होणारी अडचण टाळण्यासाठी जमिनीची खरेदी-विक्री करण्यास परवानगी देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविल्यास, सामान्य नागरिकांना दिलासा मिळू शकतो.राज्य सरकारकडून या प्रस्तावाला मान्यता दिली गेल्यास सर्वसामान्य लोकांचे घरांचे स्वप्न साकार होऊन शासनाच्या तिजोरीत भरच पडणार आहे.

नागरिकांच्या प्रतिक्रीया

डॉ. लालासाहेब गायकवाड : फ्लॅटची नोंदणी केली पाहिजे. आज रोजी अनेकजण आपल्या कुटुंबासमवेत फ्लॅटमध्ये रहात आहेत पण त्यांचे खरेदीखत झाले नाही, त्यामुळे लाईट, पाणी, कचरा, वाहतूक या नागरी सुविधांवर ताण पडत आहे आणि पालिकेचे व राज्यसरकारचे उत्पन्न बुडत आहे, तरी सरकारने अधिसूचना काढून खरेदी खत सुरू करावेत.