पुणे : पुणे-मुंबई महामार्गावर पाषाण येथे ‘हाय एनर्जी मेटेरिएल्स रिसर्च लॅबोरेटरी’ (एचईएमआरएल) या संस्थेच्या ५०० मीटरच्या परिसरात कोणतेही बांधकाम करू नये, असा नियम असताना बेकायदा बांधकाम करणाऱ्या व्यावसायिकांना उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. पुणे महापालिकेने केलेली कारवाई योग्य असून, याचिकाकर्त्यांनी प्रत्येकी एक लाख रुपये महापालिकेकडे जमा करावेत, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

पाषाण येथे पुणे-मुंबई महामार्गावर मुंबईच्या दिशेने जाताना ‘एचईएमआरएल’ संस्थेच्या ताब्यात असलेल्या डोंगराच्या बाजूने अनेक फर्निचर विक्रीची दुकाने आहेत. ‘एचईएमआरएल’ ही संस्था संरक्षण खात्याशी संबंधित असून, सुरक्षेच्या दृष्‍टीने ही जागा अतिसंवेदनशील आहे. नियमांचे उल्लंघन करून या ५०० मीटरच्या आतमध्ये बांधकामे करण्यात आली. त्यामुळे या संस्थेने पुणे महापालिकेकडे तक्रार करून ही अनधिकृत बांधकामे पाडून टाकावीत अशी वारंवार मागणी केली होती.

नोव्हेंबर महिन्यात याच ठिकाणी बांधकाम विभागाने मोठी कारवाई केली होती. महापालिकेच्या नोटिशीच्या विरोधात या ठिकाणच्या सहा व्यावसायिकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. महापालिकेचे वकील ॲड. अभिजित कुलकर्णी, ऋषिकेश पेठे यांनी उच्च न्यायालयात योग्य पद्धतीने बाजू मांडली. ती ऐकून घेऊन न्यायालयाने महापालिकेने केलेली कारवाई योग्य असा निर्णय दिला.

तसेच याचिकाकर्त्यांनी चुकीची माहिती दिल्याने सहा जणांना प्रत्येकी एक लाख रुपयाचा दंड ठोठावला आहे. ही रक्कम महापालिकेने वसूल करून ती सामाजिक संस्थांना देण्याचे आदेशात नमूद केले आहे, असे विधी सल्लागार ॲड. निशा चव्हाण यांनी सांगितले. महापालिकेने फर्निचरच्या दुकानांवर कारवाई केली होती. याविरोधात दाखल झालेल्या याचिकेचा निकाल पुणे महापालिकेच्या बाजूने लागला आहे. विधी विभागाचा सल्ला घेऊन पुढील कारवाई केली जाईल.

- बिपिन शिंदे, कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, पुणे महापालिका