पुणे, ता. ८ : जाहिरात फलकांचे अंतिम शुल्क निश्‍चित होईपर्यंत शहरातील अधिकृत होर्डिंगधारकांना तात्पुरती हंगामी मान्यता देण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. अतिरिक्त आयुक्त प्रजीत नायर यांनी याबाबतचे आदेश दिले असून, यामुळे रखडलेल्या नूतनीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
शहरातील जाहिरात शुल्काबाबत अद्याप अंतिम निर्णय न झाल्याने परवाना नूतनीकरण रखडले होते. याची दखल घेत प्रशासनाने एक एप्रिल २०२६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने शुल्क आकारणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन शुल्क ठरल्यानंतर व्यावसायिकांना फरकाची रक्कम भरावी लागेल.
या तात्पुरत्या मान्यतेसाठी पात्र होर्डिंगधारकांना ४५ दिवसांत परवाना विभागाकडे कागदपत्रे सादर करावी लागतील. यात मूळ परवाना, स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी प्रमाणपत्र, जागा मालकाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र आणि ४५ फुटांवरील फलकांसाठी अग्निशमन दलाचा दाखला अनिवार्य आहे. मुदतीत कागदपत्रे न दिल्यास होर्डिंग अनधिकृत ठरवून कारवाई केली जाईल. दरम्यान, महापालिकेने परवानगी न दिलेले, न्यायालयाने पाडण्याचे आदेश दिलेले, विमानतळ प्राधिकरणाचे नियम मोडणारे किंवा सार्वजनिक सुरक्षेला घातक असणाऱ्या फलकांना ही सवलत लागू नसेल, असे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे.