पुणे : सर्वसामान्य नागरिकांची अडवणूक करीत त्यांच्याकडून लाच घेण्यामध्ये महसूल व पोलिस विभाग दरवर्षी आघाडीवर राहतो. यंदादेखील लाच घेण्यात महसूल विभाग प्रथम क्रमांकावर आहे. मात्र, जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपरिषद या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी एकत्रितपणे पोलिस विभागाला मागे टाकले असून, या संस्था लाचखोरीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. तसेच महाविरतरण, आरोग्य, कायदा व न्यायपालिका आदी विभागांतही यंदा लाचखोरीची प्रकरणे आढळून आली.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (एसीबी) दरवर्षी विविध सरकारी कार्यालयांबाबत नागरिकांकडून दाखल केल्या जातात. त्यानुसार ‘एसीबी’कडून संबंधित विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जाते. यावर्षी ‘एसीबी’च्या पुणे विभागांतर्गत पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर या जिल्ह्यांमध्ये सरकारच्या ३३ विभागांत १०२ प्रकरणामध्ये कारवाई करण्यात आली. त्यात महसूल विभागातील २६ प्रकरणांमध्ये कारवाई झाली. यात १ प्रथमश्रेणी अधिकारी, १९ तृतीय श्रेणी व १ चतुर्थ श्रेणी अधिकाऱ्याचा समावेश आहे. त्यापाठोपाठ पोलिस विभागासंबंधी दाखल तक्रारींवरून १७ प्रकरणांमध्ये कारवाई झाली. त्यात १० प्रथमश्रेणी, ३ द्वितीय श्रेणी व १८ तृतीय श्रेणी अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महापालिका, जिल्हा परिषद, नगरपंचायत व नगरपरिषद यांचा समावेश होता. ‘एसीबी’ने केलेल्या कारवाईत या संस्थांमध्ये एकत्रित मिळून लाचखोरीची १८ प्रकरणे उघडकीस आली. त्यात जिल्हा परिषद १०, महापालिका ७ आणि नगरपरिषदेतील एका प्रकरणांचा समावेश आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी एकत्रित मिळून यंदा पोलिस विभागाला लाचखोरीत मागे टाकल्याचे ‘एसीबी’च्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील स्थायी समिती अध्यक्षांसह अन्य काही जणांवर लाचखोरी प्रकरणात झालेली कारवाई हे त्याचे मोठे उदाहरण आहे. पुणे विभागातील पाच जिल्ह्यांमध्ये एकूण कारवाईच्या तुलनेत निम्मी कारवाई ही पुणे जिल्ह्यात झाली आहे.

या विभागांतही कारवाई

‘एसीबी’कडून महसूल, पोलिस यासह अन्य विभागांमध्येदेखील कारवाईवर भर देण्यात आला. त्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था, महावितरण, आरोग्य विभाग, कायदा व न्यायपालिका, शिक्षण, पंचायत समिती, या विभागांतही यंदा लाचखोरीची प्रकरणे आढळून आली आहेत.

दहा ‘प्रथम श्रेणी अधिकाऱ्यांचा समावेश

‘एसीबी’च्या कारवाईमध्ये यंदा १० प्रथमश्रेणी (क्लास वन) व २१ द्वितीय श्रेणी अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. तर सर्वाधिक ६३ तृतीय श्रेणीतील अधिकाऱ्यांवर लाचप्रकरणी कारवाई झाली. तसेच चतुर्थ श्रेणीतील ५ जणांचा समावेश आहे. यात पुणे जिल्ह्यातील प्रथमश्रेणी ३, द्वितीय श्रेणी ११, तृतीय श्रेणी २३ व चतुर्थ श्रेणीमधील २ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

लाचखोरीबाबत नागरिकांमध्ये जागरूकता वाढली आहे. मात्र, शिक्षेचे प्रमाण नगण्य आहे. परिणामी लाचखोरी वाढली आहे. शिक्षेचे प्रमाण वाढणे आणि लाच घेणाऱ्यांच्या नोकऱ्या जातील, तेव्हा अशा घटनांना खरा आळा बसेल.

- विवेक वेलणकर,

अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच

लाचखोरीच्या तक्रारी देण्यासाठी नागरिक पुढे येण्याची गरज आहे. तक्रारदारांनी कोणत्याही प्रकारे भीती ठेवू नये, त्यांना संरक्षणही मिळते. तक्रारींचे प्रमाण वाढल्यास कारवाईदेखील वाढेल. परिणामी लाचखोरी प्रकरणांना आळा बसेल.

- राजेश बनसोडे,

पोलिस अधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, पुणे