पुणे - पुण्यासह देशातील विविध महानगरांमधील विकसकांनी (बिल्डर्स) केवळ सदनिकांची नोंदणी केलेल्या नागरिकांच्या नावावर गृहकर्ज (होमलोन) उचलले आहे. नोंदणी केलेल्या सदनिका अद्यापही ताब्यात मिळालेल्या नसतानाही बॅंका या नागरिकांकडून गृहकर्जांची वसुली करू लागल्या आहेत. सदनिका नाही, मग या सदनिकांच्या कर्जाचे हप्ते आम्ही कसे भरणार, असा सवाल उपस्थित करत विविध महानगरांमधील नागरिकांनी सदनिका ताब्यात मिळेपर्यंत गृहकर्जाचे हप्ते बंद करा, या मागणीसाठी गुरुवारपासून (ता.१) नवी दिल्लीतील जंतरमंतरवर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु केले आहे. या आंदोलन पुणे शहरातील पुणेकर नागरिक कृती समिती सहभागी झाली आहे.

पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरातील नामवंत विकसकांनी (बिल्डर्स) आपापल्या गृह योजनांचे केवळ भूमीपूजन करत, सदनिकांची नोंदणी केली आहे. ही नोंदणी करताना संबंधित विकसकांनी नोंदणी करणाऱ्या नागरिकांकडून एकरकमी रक्कम तर घेतलीच, पण कागदपत्रे घेऊन ही सदनिका खरेदी करणाऱ्या नागरिकांच्या नावाने विविध बँकांमधून गृहकर्ज घेतलेले आहे. नियमानुसार बांधकामाच्या प्रगतीनुसार मंजूर झालेल्या गृहकर्जाची रक्कम टप्प्याटप्प्याने विकसकाकडे वर्ग करण्यात येते. परंतु या प्रकरणांमध्ये गृहकर्जाची मंजूर झालेली सर्वच्या सर्व रक्कम सदनिकांचे बांधकाम पूर्ण होण्यापूर्वीच संबंधित विकासकांना देण्यात आली असल्याचे पुणे नागरिक कृती समितीचे अध्यक्ष व सनदी लेखापाल संजय अश्रित यांनी सांगितले.

देशातील पुणे, मुंबई, नोईडा, चेन्नई, बंगलोर आदी प्रमुख महानगरांमध्ये मिळून १ लाखांहून अधिक सदनिकांचे काम अपूर्ण असून, त्यांचा अद्याप ताबा मिळालेला नाही. तरीही या नागरिकांकडून गृहकर्जाचा हप्ता व्याजासह वसूल करण्यात येत आहे. या सर्व शहरांमधील नागरिक जंतरमंतर येथील आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.

पुणे शहरातील सद्यःस्थिती

- नागरिकांच्या नावे गृहकर्ज घेतलेल्या विकसकांची संख्या --- २०

- अपूर्ण सदनिकांची संख्या --- ४५ हजार

- अद्याप ताबा न मिळालेल्या सदनिका --- ४५ हजार

- या सदनिकांवर उचललेले एकूण गृहकर्ज --- सुमारे साडेपाच हजार कोटी रुपये

या प्रश्‍नावर स्थानिक पातळीवर अनेक प्रयत्न करण्यात आले. याबाबत विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली. राव यांनी या विषयावर पाच बैठका घेतल्या. परंतु अद्याप मार्ग निघू शकला नाही. पुणे शहरातील विविध भागात विविध बँकांपुढेही या मागणीसाठी धरणे आंदोलन केले. परंतु काहीच फायदा झाला नाही. त्यामुळे केंद्रीय गृहनिर्माणमंत्री आणि अर्थमंत्र्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी नवी दिल्लीत हे बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु केले आहे.

- संजय आश्रित, अध्यक्ष, पुणेकर नागरिक कृती समिती