पुणे : कोरोना साथीतून सावरणाऱ्या जगात सध्या आर्थिक मंदीचे वातावरण आहे. युक्रेन युद्ध आणि जगभरातील केंद्रीय बॅंकांनी व्याजदर वाढविल्यामुळे अनेक देशांत महागाई प्रचंड वाढली आहे. भारतात मात्र महागाई नियंत्रणात तर राहील, त्याचबरोबर आर्थिक विकासाचा दर साडे सात ते आठ टक्क्यांवर जाईल, असा विश्वास संसदेच्या वित्त विभागाच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष आणि वित्त राज्यमंत्री खासदार जयंत सिन्हा यांनी व्यक्त केला.

सेनापती बापट रस्ता येथील मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री ॲण्ड ॲग्रिकल्चर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी भाजपचे शहर सरचिटणीस राजेश पांडे, मंदार देवगांवकर, अमृता देवगांवकर आदी उपस्थित होते.

सिन्हा यांनी विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी यावेळी संवाद साधला. यंदाच्या अर्थसंकल्पाचे महत्त्व सिन्हा यांनी विशद केले. ते म्हणाले, ‘‘देशाच्या पुढील २५ वर्षाच्या आर्थिक विकासाची दशा आणि दिशा स्पष्ट करणारा हा अर्थसंकल्प संतुलीत आहे. विरोधक सोडता जगभरातील अर्थतज्ज्ञांनी भारताच्या अर्थसंकल्पाची प्रशंसा केली आहे.

नुकतेच कोरोनातून सावरलेले जग युक्रेन-रशिया युद्धामुळे ऊर्जा, अन्न आणि खतांच्या संकटाचा सामना करत आहे. त्यात चीन मधील लॉकडाउनमुळे कच्च्या मालाचा पुरवठा कमी झाला आहे. अशा काळात देशाला स्थिरता देणारा समतोल अर्थसंकल्प मांडण्यात आला आहे.’’ कृषी-सहकार, वंचित घटक, युवा, लघु उद्योग, हरित विकास, वित्तीय आघाडी आणि पायाभूत सुविधांवरील अर्थसंकल्पातील तरतुदी सिन्हा यांनी सांगितल्या.

शिक्षण आणि संशोधनावर...

अर्थसंकल्पात सप्तर्षींची संकल्पना मांडत सात मुख्य गोष्टींवर लक्ष केंद्रित केला आहे. मात्र, शिक्षण, संशोधन आणि आरोग्याचा विचार का केला गेला नाही, या बद्दल सरकारचे धोरण नक्की काय आहे, असे विचारले असता सिन्हा म्हणाले, ‘‘निश्चितच संशोधन, शिक्षण आणि आरोग्यात जगात नेतृत्व करायचे असेल. तर निश्चितच निधी तर द्यावा लागेल, त्याचबरोबर काही धोरणात्मक कार्यक्रमही द्यावे लागणार आहे. अर्थसंकल्पात आम्ही या संबंधी वेगवेगळ्या माध्यमातून तरतूद केली आहे.