पुणे, ता. १९ : पुणे, मुंबईसह राज्यात वाढलेल्या इंटिग्रेटेड महाविद्यालयांमुळे शिक्षण व्यवस्थेचे व्यापारीकरण होत असताना, त्यावर नियंत्रण आणण्यात शिक्षण विभाग पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे चित्र आहे. विशेषत: विज्ञान शाखेतील विद्यार्थी इंटिग्रेटेड महाविद्यालयात नावापुरता प्रवेश घेतात आणि संबंधित महाविद्यालयांचे ‘टाय-अप’ असणाऱ्या खासगी शिकवणी वर्गात हजेरी लावतात. हे सर्रासपणे सुरू असतानाही शिक्षण विभाग अशा इंटिग्रेटेड महाविद्यालयांवर कारवाईचा बडगा उगारत नसल्याचे चित्र आहे.
अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने कनिष्ठ आणि वरिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी बायोमेट्रिक अथवा फेस रेकग्निशन हजेरी सक्तीची करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, प्रत्यक्षात निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. पुण्यासह मोठ्या शहरांमध्ये इंटिग्रेटेड महाविद्यालयांचे जाळे अधिकच विस्तारले आहे. पुणे शहरात तब्बल ६० ते ७० इंटिग्रेटेड महाविद्यालये कार्यरत असून, त्यांचे विस्तारणारे जाळे तोडण्यात शिक्षण विभाग अपयशी ठरत आहे.
नीट पेपरफुटी प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) सूत्रधारांचे धागेदोरे पुण्यात सापडले. या पार्श्‍वभूमीवर शिक्षण विभागाने आता तरी जागे होऊन बायोमेट्रिक हजेरीची सक्ती प्रभावीपणे लागू करणे, पुण्यातील इंटिग्रेटेड महाविद्यालयांविरोधात विशेष धडक मोहीम राबवणे आणि यासाठी स्वतंत्र भरारी पथक नियुक्त करणे गरजेचे असल्याची मागणी होत आहे.

इंटिग्रेटेड महाविद्यालयांची रचना
- ‘प्रवेश’ महाविद्यालयात; ‘हजेरी’ खासगी शिकवणी वर्गात
- महाविद्यालयांनी खासगी शिकवणी वर्गांशी ‘टाय-अप’ केलेले असते
- अकरावीपासून जेईई, नीट, सीईटी अशा प्रवेश परीक्षांच्या तयारीसाठी विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो
- अकरावीच्या प्रवेशात अशा महाविद्यालयांचा कट-ऑफ लक्षणीयरित्या वाढलेला दिसतो.

‘‘संपूर्ण राज्यात गेल्या वर्षीपासून अकरावीचे प्रवेश केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेच्या माध्यमातूनच राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे अकरावीसाठी प्रत्येक विद्यार्थ्याचा प्रवेश ऑनलाइन पद्धतीनेच होत आहे. याशिवाय, कनिष्ठ महाविद्यालयांना सीसीटीव्ही बंधनकारक केले आहेत. बायोमेट्रिक हजेरी अनिवार्य आहे. केवळ इयत्ता अकरावी-बारावीचे वर्ग असणाऱ्या महाविद्यालयांना मान्यता न देण्याचा विचार करण्यात येत आहे.’’
- सचिंद्र प्रताप सिंह, राज्याचे शिक्षण आयुक्त

‘‘पुण्यात जवळपास ६० ते ७० इंटिग्रेटेड महाविद्यालये असून, त्यामार्फत विद्यार्थ्यांचे प्रवेश महाविद्यालयात होतात आणि हजेरी खासगी शिकवणी वर्गात लागत असल्याचे वास्तव आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांना हे माहीत असूनही संबंधित महाविद्यालयांवर कारवाई होत नाही. ५० विद्यार्थ्यांची आसन क्षमता नसतानाही इंटिग्रेटेड महाविद्यालये जवळपास दोनशेहून अधिक विद्यार्थ्यांना प्रवेश देत असल्याचे दिसून येते. अशाप्रकारे इंटिग्रेटेड महाविद्यालयांना पाठीशी घालणाऱ्यांची चौकशी झाली पाहिजे.’’
- सुरेश जैन, अध्यक्ष, महाराष्ट्र नागरी कृती समिती

‘‘शहरातील ६० ते ७० इंटिग्रेटेड महाविद्यालयांचे जाळे उखडून टाकण्यासाठी धडक मोहीम राबवावी, यासाठी विशेष भरारी पथक नियुक्त करावे. इंटिग्रेटेड महाविद्यालयांविरोधात कारवाई करण्यात, तसेच नियम न पाळणाऱ्या संस्थांविरोधात नियमानुसार कार्यवाहीत कसूर करणाऱ्या शिक्षण उपसंचालकांवर कायदेशीर कारवाई करावी.’’
- कल्पेश यादव, राज्य सहसचिव, युवासेना