पुणे - महापालिकेत गावांचा समावेश झाल्याने आपल्याला चांगल्या सेवा-सुविधा उपलब्ध मिळतील, ही गावकऱ्यांची आशा खोटी ठरली आहे. मात्र, या निर्णयाचा गावकऱ्यांनी पुरेपूर फायदा घेतला, तो आपल्या घरांवर, मोकळ्या जागांवर इमले चढवून. गावकऱ्यांपाठोपाठ छोट्या-मोठ्या बांधकाम व्यावसायिकांनी मोकळ्या जागांवर शक्‍य तेवढ्या मोठ्या इमारती उभारल्या. या इमारती बांधताना रस्ते, पाणी आणि वीज सुविधांचा विचार झाला नसल्याचे धायरी, आंबेगावात दिसून आले. फुरसुंगी, उरुळी देवाची आणि उंड्री या गावांना, तर चहूबाजूंनी बेकायदा बांधकामाचा वेढा आहे. 

महापालिकेत अकरा गावे समाविष्ट केल्यानंतर काही दिवसांतच तेथील विकासकामांचे नियोजन करीत, त्याची जबाबदारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सोपविली. संबंधित अधिकाऱ्यांनी ग्रामपंचायतींकडील दप्तरही ताब्यात घेतले. तेव्हा अधिकाऱ्यांनी पहिल्यांदा मोकळ्या जागांचे नकाशे आणि बांधकामांची माहिती जाणून घेतली. तरीही, आजघडीला सर्वच गावांमध्ये एवढ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकामे उभारली जात आहेत, ते कोण्या एकाही अधिकाऱ्यांना दिसले नसावे? हे गावांची पाहणी केल्यानंतर पटत नाही. 

महापालिका आणि जुन्या ग्रामपंचायतीच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना ‘चिरीमिरी’ मिळाल्यानेच बांधकामांकडे दुर्लक्ष झाले. बांधकामे थाटण्याच्या शर्यतीत गावांमधील कारभाऱ्यांसह नगरसेवक आघाडीवर आहेत. काही वर्षांपूर्वी कारवाई केलेली बांधकामे नगरसेवकांच्या आशीर्वादाने पुन्हा सुरू झाली आहेत.

महापालिकेत समावेश झालेल्या गावांत विकासकामे करण्यात येत आहेत. त्याकरिता स्वतंत्र नियोजन अधिकाऱ्याची नेमणूक केली आहे. गावांतील मोकळ्या जागा, बांधकामे (पूर्ण-अपूर्ण) यांच्या नोंदी घेतल्या आहेत. बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यात येईल. रस्त्यालगतची बेकायदा बांधकामे पाडण्याचा आदेश दिला आहे.
- राजेंद्र राऊत, नियोजन अधिकारी, महापालिका

भराव टाकून बेकायदा व्यावसायिक बांधकामे
ओढे-नाल्यांमध्ये भू-भराव टाकून ते बुजविण्यात आले असून, त्यावरही व्यावसायिक वापरासाठी बांधकामे केल्याचे आढळून आले. धायरीच्या बहुतांशी भागातील ओढे-नाले गायब ‘गिळंकृत’ करण्यात आले आहेत. उंड्रीत तर मोकळ्या जागा भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या लोकांनी बांधकामे केली आहेत. फुरसुंगीत तर शेजाऱ्यांच्या जागाही बळकावल्या असून, त्यावरून वादाच्या घटना घडत असल्याचे पाहणीदरम्यान आढळून आले.

परवाने, कर चुकविण्याचा उद्देश
महापालिकेचा बांधकाम परवाना शुल्क, परवानगीची प्रक्रिया आणि मिळकतकर चुकविण्यासाठी अशा प्रकारे बांधकामे उभारण्यात आली आहेत. ही गावे समाविष्ट झाल्यानंतर पहिल्या तीन महिन्यांत पाहणीचा सोपस्कार पूर्ण करण्यात आला आहे. मुळात, याच काळात बांधकामे होत असल्याचे निदर्शनास आले होते. महापालिकेतील सहआयुक्तांच्या देखरेखालील पथक गावांमध्ये फिरूनही बांधकामे रोखण्यात आलेली नाही. अर्थात, जाणीवपूर्वक केलेल्या दुर्लक्षामुळेच नव्या गावांमध्ये हे चित्र दिसत आहे.