पुणे, ता. ६ : राज्यातील पशुपालकांना जनावरांच्या मृत्यूमुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीपासून संरक्षण देण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत (एनएलएम) पशुधन विमा योजना राबविण्यास राज्य सरकारने प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता दिली आहे. या योजनेत जनावरांची ओळख निश्चित करण्यासाठी आरएफआयडी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. पात्र दाव्याची रक्कम आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर १५ दिवसांत थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे.

राज्याच्या कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाने ५ ऑगस्ट रोजी या योजनेला मंजुरी दिली आहे. पूर, वीज पडणे, अपघात, विषबाधा तसेच इतर अनैसर्गिक कारणांमुळे जनावरांचा मृत्यू झाल्यास पशुपालकांना विमा संरक्षण मिळणार आहे. राज्यात या योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळामार्फत करण्यात येणार असून, राज्यस्तरावर पशुसंवर्धन आयुक्त यावर देखरेख ठेवणार असल्याची माहिती मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. शीतलकुमार मुकणे यांनी दिली.

नो टॅग, नो क्लेम धोरण
योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रत्येक जनावराची नोंद भारत पशुधन प्रणाली (एनडीएलएम)मध्ये १२ अंकी कानातील बिल्ल्यासह असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. विमा कंपनीला आरएफआयडी तंत्रज्ञानाचाही वापर करता येणार असून, ‘नो टॅग, नो क्लेम’ हे धोरण लागू राहणार आहे.

पंधरा दिवसांमध्ये बँक खात्यात पैसे जमा
जनावराचा मृत्यू झाल्यानंतर २४ तासांच्या आत विमा कंपनीला माहिती देणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर आवश्यक कागदपत्रे व शवविच्छेदन अहवाल सादर केल्यावर पात्र दाव्याची रक्कम १५ दिवसांच्या आत थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. निर्धारित मुदतीत दावा निकाली न काढल्यास विमा कंपनीला १२ टक्के व्याजासह रक्कम अदा करावी लागणार आहे.

दृष्टिक्षेपात
- विमा हप्त्यापैकी ८५ टक्के रक्कम केंद्र व राज्य सरकार उचलणार
- लाभार्थी पशुपालकाला केवळ १५ टक्के विमा हप्ता भरावा लागणार
- एका वर्षासाठी विमा हप्ता ४.३० टक्के, दोन वर्षांसाठी ७.५० टक्के आणि तीन वर्षांसाठी १०.५० टक्के निश्चित
- या योजनेत एका कुटुंबातील कमाल १० जनावरांना अनुदानासह विमा संरक्षण मिळणार आहे.

एवढे मिळणार विमा संरक्षण...(रुपयांत)
दुभत्या गाईसाठी - ७०,०००
दुभत्या म्हशीसाठी - ८०,०००
बैलासाठी - ७०,०००
रेड्यासाठी - ८०,०००
शेळी, मेंढीसाठी - ७,०००

आरएफआयडीमुळे काय होणार?
आरएफआयडी (रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन) तंत्रज्ञानामुळे प्रत्येक जनावराची इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने अचूक ओळख पटते. या तंत्रज्ञानातील इलेक्ट्रॉनिक टॅगची नक्कल करणे किंवा त्यामध्ये फेरफार करणे अत्यंत कठीण मानले जाते. तसेच हे टॅग टिकाऊ आणि सुरक्षित असल्याने जनावरांची ओळख अधिक विश्वासार्ह ठरते. परिणामी, विमा दाव्यांतील फसवणुकीला आळा बसून दाव्यांच्या पडताळणीत अधिक पारदर्शकता आणि अचूकता येण्यास मदत होते.

पशुधन विमा योजनेसाठी पशुपालकाला केवळ १५ टक्के हप्ता भरावा लागणार आहे. पूर, वीज पडणे, अपघात आणि विषबाधा यासारख्या कारणांमुळे पशुधनाचा मृत्यू झाल्यास बँक खात्यात विम्याची रक्कम जमा केली जाणार आहे. यामुळे प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल व शेतकऱ्यांना वेळेत मदत मिळेल.
- डॉ. रामास्वामी एन., सचिव, पशुसंवर्धन विभाग

महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाकडून योजनेची अंमलबजावणी अत्यंत पारदर्शक व गतीने केली जाईल. राज्यातील सर्व पशुपालक व शेतकरी बांधवांनी आपल्या पशुधनाची भारत पशुधन प्रणालीवर वेळेत नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
- डॉ. किरण पाटील, आयुक्त पशुसंवर्धन