पुणे - पुणे-लोणावळा लोहमार्गादरम्यान तिसऱ्या आणि चौथ्या मार्गिकेचा सुधारित सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) बनविण्याचे काम मुंबई रेल्वे विकास मंडळ (एमआरव्हीसी) करीत आहे. प्रकल्पाच्या खर्चाचा विचार करून १५ दिवसांत तो सादर केला जाईल.

हा प्रकल्प कोण करणार, याबाबत स्पष्टता नसली तरी रेल्वेच्या विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, हा प्रकल्प मध्य रेल्वेचा बांधकाम विभागच करण्याची शक्यता आहे. याबाबत रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हेच अंतिम निर्णय घेणार आहेत.

१७ स्थानके ...

पुणे, शिवाजीनगर, खडकी, दापोडी, कासारवाडी, पिंपरी, चिंचवड, आकुर्डी, देहूरोड, बेगडेवाडी, घोरवाडी, तळेगाव, वडगाव, कान्हे, कामशेत, मळवली आणि लोणावळा

प्रकल्पाचा खर्च वाढणार

‘एमआरव्हीसी’ने चार वर्षांपूर्वी अहवाल तयार केला होता. त्या वेळी या प्रकल्पाला सुमारे पाच हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित असल्याचे सांगितले होते. चार वर्षानंतर जागेच्या किमती व अन्य बाबींच्या खर्चात वाढ झाली आहे. त्यामुळे आता हा प्रकल्प सात हजार कोटींच्या घरात गेला आहे.

या गोष्टींचा होणार विचार ...

‘महारेल’ला हा प्रकल्प देण्याबाबत विरोध आहे. महारेल केवळ नवीन ठिकाणी मार्गिका टाकण्याचे काम करते. पुणे-लोणावळा दरम्यान दुहेरी मार्गिकेच्या शेजारी आणखी दोन मार्गिका टाकणार आहे. या पद्धतीचे काम करण्याचा अनुभव ‘महारेल’कडे नाही तर ‘एमआरव्हीसी’चे काम केवळ मुंबई पुरतेच मर्यादित आहे. त्यामुळे पुणे-लोणावळा प्रकल्पाबाबत हा विचार केला तर हे काम ‘एमआरव्हीसी’ करेल याबाबत साशंकता असल्याची माहिती काही अधिकाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिली. त्यामुळे हा प्रकल्प मध्य रेल्वेच मार्गी लावण्याची शक्यता आहे.

जोडणीसाठी कसरत

• पुणे ते लोणावळादरम्यान ६३ किमीचे अंतर असून यात १७ स्थानकांचा समावेश आहे.

• आताच्या लोहमार्गाच्या दुहेरीकरणाच्या बाजूलाच दोन नवीन मार्गिका टाकण्याचा विचार.

• मार्गिकांना स्थानकांना जोडण्याचे काम अवघड.

• तांत्रिकदृष्ट्या क्लिष्ट असलेल्या या कामासाठी यार्ड रिमॉडेलिंग करावे लागेल.

• सिग्नलचे खांब बदलावे लागतील. तसेच रुळांचे कामही केले जाणार आहे.

• रेल्वेशिवाय अन्य संस्थेने करायला देणे अवघड.

कामाचा निर्णय रेल्वे मंत्रालय घेणार

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे-लोणावळा लोहमार्गादरम्यान तिसऱ्या व चौथ्या मार्गिकेसंदर्भात मुंबईत बैठक झाली. प्रकल्पाच्या एकूण खर्चापैकी ५० टक्के रक्कम राज्य सरकार देणार आहे. त्यामुळे शिंदे यांनी हा प्रकल्प महाराष्ट्र रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनकडे (महारेल) देण्याबाबत सकारात्मकता दर्शविली आहे. मात्र रेल्वेचे प्रकल्प कोणत्या विभागाला द्यायचे, याबाबतचा निर्णय रेल्वे मंत्रालय घेते.

पुणे-लोणावळा मार्गिकांचे काम ‘महारेल’ करणार असल्याचा कोणताही निर्णय झालेला नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेणार आहे. त्यानंतरच याबाबत स्पष्टता येईल. आम्हाला हा प्रकल्प करण्यास मंजुरी मिळाली तर निश्चितच करू.

- विनीत टोके, जनसंपर्क अधिकारी, महारेल, मुंबई

पुणे-लोणावळा दरम्यान दोन नव्या मार्गिकांसाठी सुधारित अहवालाचे काम सुरू आहे. अजूनही हा प्रकल्प ‘एमआरव्हीसी’च्या अखत्यारीतच आहे.

- सुनील उदासी, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, एमआरव्हीसी, मुंबई