पुणे : भविष्यात देशाला पाच लाख कोटींची अर्थव्यवस्था बनविण्याच्या दृष्टीने वाटचाल करीत असताना त्यात वाहतूक उद्योग क्षेत्राचे योगदान महत्त्वाचे आहे. जीडीपीमधील वाहन उद्योग क्षेत्राचा वाटा हा १४ ते १५ टक्क्यांवरून २०- २५ टक्के नेण्याचे ध्येय आहे, असे मत केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री डॉ. महेंद्रनाथ पांडे यांनी व्यक्त केले.

पुण्यातील ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या (एआरएआय)च्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या सिंम्पोझियम ऑन इंटरनॅशनल ऑटोमोटिव्ह टेक्नॉलॉजी २०२१ (एसआयएटी २०२१) या वाहन विषयक आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन बुधवारी (ता. २९) केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री डॉ. महेंद्रनाथ पांडे यांच्या उपस्थितीत ऑनलाईन पद्धतीने झाले. त्या वेळी ते बोलत होते.

डॉ. पांडे यांच्या हस्ते या परिषदेदरम्यान आयोजित प्रदर्शनी, इलेक्ट्रिक वाहने, लहान मुलांची सुरक्षा, पादचारी सुरक्षा अॅक्टिव्ह सेफ्टी या विषयांवर भर असलेल्या ‘ग्लोबल ऑटोमोटिव्ह सेफ्टी रेग्युलेशन्स’ या पुस्तिकेचे अनावरण करण्यात आले. अर्थव्यवस्था वाढीचे स्वप्न साकार करीत असताना तरुणांसाठी कौशल्याधारित रोजगार निर्मितीवर वाहतूक उद्योग क्षेत्राने भर द्यावा, असे आवाहन या वेळी डॉ. पांडे यांनी केले.

एआरएआयच्या वतीने आणि सोसायटी ऑफ ऑटोमोटिव्ह इंजिनिअर्स (एसएई) इंडिया व आंतरराष्ट्रीय यांच्या सहकार्याने आयोजित करण्यात आलेल्या एसआयएटी २०२१ या परिषदेची ही १७ वी आवृत्ती असून यावर्षी ऑनलाईन पद्धतीने परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. ‘रिडिफायनिंग मोबिलिटी फॉर फ्युचर’ ही यावर्षीच्या परिषदेची संकल्पना आहे. एआरएआयचे अध्यक्ष व मारुती सुझुकी इंडिया लिमिटेडचे मुख्य तंत्रज्ञान अधिकारी सी. व्ही. रमण, एसएई इंडियाच्या अध्यक्षा रश्मी उर्ध्वरेषे, एआरएआयचे संचालक डॉ. रेजी मथाई, एसआयएटी २०२१ चे संयोजक डॉ. सुकृत ठिपसे आदी मान्यवर या वेळी उपस्थित होते.

२५ हजार ८०० कोटी रुपयांची प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह योजना जाहीर :

वाहन उद्योग क्षेत्राची उत्पादन क्षमता, रोजगार निर्मिती व कमी किमतीमध्ये प्रभावी निर्मिती करण्याचे कौशल्य लक्षात घेत वाहन उद्योग क्षेत्रावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आत्मनिर्भर भारत या उपक्रमामध्ये विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. अवजड उद्योग मंत्रालयाने देखील नुकतेच देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्याच्या उद्देशाने एकूण योजनेच्या २५ टक्के इतकी २५ हजार ८०० कोटी रुपयांची प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह योजना ही केवळ वाहतूक उद्योगासाठी जाहीर केली आहे.