Pune City: शहरातील सर्व होर्डिंगचे फोटो काढून त्यांचा लेखी अहवाल आठ दिवसात सादर करा असे आदेश महापालिका आयुक्तांनी आकाशचिन्ह निरीक्षकांना दिले होते. पण त्या आदेशाकडे निरीक्षकांनी दुर्लक्ष करत अहवाल सादर केला नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे महापालिका आयुक्त आता काय कारवाई करणार याकडे लक्ष लागले आहे.

घाटकोपर येथे होर्डिंग पडून झालेल्या दुर्घटनेनंतर पुणे महापालिकेने नियमबाह्य होर्डिंगवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली होती. काही दिवस कारवाई केल्यानंतर ही मोहीम थंडावली होती. मात्र, अनेक संस्था संघटनांनी होर्डिंगसाठी चुकीच्या पद्धतीने परवानगी दिल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर पुन्हा एकदा प्रशासनाने कारवाईसाठी कंबर कसली आहे.

अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी.पी यांनी त्यांच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांमार्फत शहरातील होर्डिंगचे फोटो काढून त्यांचा अहवाल तयार केला. त्यातील अनेक होर्डिंग हे नियमबाह्य असल्याचे निदर्शनास आले. आकाशचिन्ह विभागाच्या निरीक्षकांच्या बैठकीत आकाशचिन्ह निरीक्षकांची झडती घेत अशा पद्धतीने होर्डिंगला परवानगी दिल्याबद्दल प्रश्‍न उपस्थित केले. तसेच फोटो काढलेल्या १५३ नियमबाह्य होर्डिंगला नोटीस बजावण्यात आली आहे.

मात्र, आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी आपापल्या हद्दीतील होर्डिंग फोटो काढून त्याचा अहवाल आठ दिवसात सादर करण्याचे आदेश सर्व आकाशचिन्ह निरीक्षकांना दिले होते. या प्रत्येत क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीतील होर्डिंगचा अहवाल प्रशासनाकडे सादर होणे आवश्‍यक होते.

पण आठ दिवस उलटून गेल्यानंतरही एकाही क्षेत्रीय कार्यालयाचा अहवाल प्राप्त झालेला नाही. आयुक्तांनी घेतलेल्या बैठकीत योग्य पद्धतीने काम केले नाही तर थेट निलंबन करेन असा इशारा दिलेला होता, तरीही हे होर्डिंगचे फोटो काढण्यात आले नसल्याने आयुक्त पुढे काय कारवाई करणार हे पाहावे लागणार आहे, अशी माहिती प्रशासकीय सूत्रांनी दिली.

क्षेत्रीय कार्यालयाचे अधिकार छाटणार ?

नवीन होर्डिंगला परवानगी, जुन्या परवानगी नूतनीकरणाचे काम क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावरून केले जात आहे. आकाशचिन्ह परवाना विभागातर्फे केवळ धोरण तयार केले जात आहे. मात्र, क्षेत्रीय कार्यालयाचे सहाय्यक आयुक्त, परिमंडळाचे उपायुक्त यांच्याकडून होर्डिंगला परवानगी देताना नियमांचे उल्लंघन करत आहेत, त्यामुळे अपघातांची संख्याही वाढत आहे. अधिकारांचे विकेंद्रीकरण केले तरीही कारभारात सुधारणा होत नसल्याने आता होर्डिंगच्या परवानगीचे अधिकारी उपायुक्त, आकाशचिन्ह विभाग किंवा थेट अतिरिक्त आयुक्तांच्या अधिकाराखाली येणार असल्याची शक्यता अधिकाऱ्यांनी वर्तवली आहे.