पुणे - कोणीही या आणि नदीपात्रात राडारोडा टाकून जा, अशी परिस्थिती मुळा-मुठा नदीची झाली आहे. निळ्या पूररेषेच्या आतमध्ये भराव टाकून बांधकाम केले जात आहे. न्यायालयाने फटकारल्यानंतरच महापालिका कारवाई करते. त्यानंतर पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न अशी स्थिती होते. ‘आम्ही किती ठिकाणी लक्ष ठेवणार?’ असे सांगत बांधकाम विभागाचे अधिकारी हात झटकत आहेत.

क्षेत्रीय कार्यालयाचे अधिकारीही डोळेझाक करतात. स्वतःला खूप प्रगत आणि पर्यावरण संवर्धनाचा दावा करणारे काही बांधकाम व्यावसायिकही नदीतच राडारोडा टाकतात, तेव्हा त्यांची ढोंगी वृत्तीही समोर येते. या सर्वांच्या अभद्र युतीमुळे मुळा-मुठा नदी तुंबून सामान्य नागरिकांच्या घरात पुराचे पाणी घुसून संसार उद्ध्वस्त ‍होत आहेत. त्यामुळे आता तरी जबाबदारी निश्‍चित होणार की केवळ टोलवाटोलवी, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे.

जून महिन्यात खडकवासला, टेमघर, वरसगाव, पानशेत या धरणांनी तळ गाठायला सुरुवात केल्याने पुणेकरांवर पाणी कपातीची टांगती तलवार होती. मात्र जुलै महिन्यात शहर आणि खडकवासला धरण प्रकल्पाच्या पाणलोट क्षेत्रात दमदार पाऊस झाला. त्यामुळे धरणे १०० टक्के भरण्याच्या मार्गावर आहेत. ही सुखद बाब असली तरी खडकवासला धरणातून पाणी सोडल्यानंतर पुण्यात निर्माण झालेल्या पूरस्थितीमुळे प्रशासन व्यवस्था उघडी पडली आहे.

धरणातून ३५ हजार क्युसेक पाणी सोडले की ५५ हजार क्युसेक, याबाबत अद्यापही स्पष्टता आली नसली तरी शेकडो नागरिकांचे संसार पाण्यात बुडाले. लाखो रुपयांचे नुकसान झाले. हे नुकसान भरून कोण देणार? असा प्रश्‍न या नागरिकांसमोर उभा राहिला आहे.

पूर रेषेमध्ये अतिक्रमण

कर्वेनगर भागात राजाराम पुलापासून वारजेदरम्यान मुठा नदीच्या कडेने अनेक मंगल कार्यालये आहेत. त्यांनी नदीपात्रात राडारोडा टाकून मोठे मैदान तयार करून घेतले आहे. त्यामुळे पार्किंगची सुविधा उपलब्ध झाली. यामुळे लाखो रुपयांचा त्यांना फायदा होत आहे. हरितपट्ट्यात शेड मारून मोठे व्यवसाय सुरू करण्याचा प्रयत्न केला.

पण न्यायालयाने हे अतिक्रमण पाडून टाकण्याचा आदेश गेल्या महिन्यात दिला होता. तरीही पूररेषेच्या आतमध्ये राडारोडा टाकला जात आहे, हे महापालिकेला लक्षात का आले नाही?

चूक लक्षात का आली नाही?

बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता, शाखा अभियंता, बांधकाम निरीक्षकांनी त्यांच्या हद्दीत कुठे बांधकाम सुरु आहे? कोणत्या व्यावसायिकाचे आहे?, त्याचे छुपे भागीदार कोणते राजकारणी आहे, बांधकाम करताना निर्माण झालेला राडारोडा कुठे टाकला जातो? याची सर्व माहिती त्यांना असते.

या राडारोड्यामुळे एकतानगरीमध्ये पुराचे पाणी घुसल्यानंतर जागे झालेल्या प्रशासनाने तातडीने कर्वेनगर, राजाराम पूल, शिवणे या भागात निळ्या पूररेषेच्या आतमध्ये टाकलेला राडारोडा काढून टाकण्यासाठी भलीमोठी यंत्रणा लावली आहे. पहिल्या दिवशी २०४ डंपर राडारोडा काढला असून आजही हे काम सुरु आहे. मग राडारोडा टाकताना ही चूक का लक्षात आली नाही? असा प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.

पाटबंधारे विभागाचीही जबाबदारी

शहरातून वाहणाऱ्या नदीवर पूर्णपणे पाटबंधारे विभागाचे नियंत्रण आहे. त्यामुळे नदीत राडारोडा टाकला जात असताना पाटबंधारे विभागानेही लक्ष दिले पाहिजे. महापालिकेचे कर्मचारी कुठे-कुठे लक्ष देणार, असेही एका उपअभियंत्याने ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले.

सहाय्यक आयुक्त, उपायुक्त निवांत

महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयाचे सहाय्यक आयुक्त, परिमंडळाच्या उपायुक्तांना त्यांच्या हद्दीतून वाहणाऱ्या नदीच्या पात्रात अतिक्रमण, बांधकाम होणार नाही, राडारोडा टाकला जाणार नाही, याकडे लक्ष देणे आवश्‍यक आहे. तसेच त्यांना कारवाईचे अधिकारही दिले आहेत. राडारोडा टाकणारे वाहन जप्त करणे, दंड करणे, गुन्हा दाखल करणे अशी कारवाई ते करू शकतात. पण राडारोडा टाकण्याकडे बांधकाम विभाग लक्ष देईल, कारवाई करेल अशा मानसिकतेमुळे सहाय्यक आयुक्त, उपायुक्त व अन्य कर्मचारी निवांत असतात. नदीकडे महापालिकेचा कोणताही विभाग काळजीपूर्वक लक्ष देत नसल्यानेच पूरस्थिती निर्माण होत आहे.

मुळा-मुठा नदीपात्रात राडारोडा टाकण्याच्या प्रमाणात वाढ होत आहे.निळ्या पूर रेषेच्या आतमध्ये भराव टाकून बांधकामही केले जात आहे. मात्र, याकडे पाटबंधारे व महापालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. याबाबत आपले मत मांडा... याबाबत तुमचे मत नावासह क्यूआर कोड स्कॅन करून किंवा editor.pune@esakal.com या मेलवर, तसेच ८४८४९७३६०२ या व्हॉट्सॲप क्रमांकावर कळवा.