पुणे - पुणे महापालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमधील गणेशोत्सव मंडळांची महापालिकेकडे नोंदणी नाही. त्यामुळे यंदा या मंडळांना महापालिकेकडे अर्ज करून परवाना घ्यावा लागणार आहे. हा परवाना २०२७ पर्यंत कायम ठेवला जाणार आहे. परवाना देण्याची कार्यपद्धत निश्‍चित करून क्षेत्रीय कार्यालयांना पाठविण्यात आली आहे, असे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गणेशोत्सव मंडळांची बैठक घेताना मंडळांना पुढील पाच वर्षांची परवानगी देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार, पोलिस आयुक्तांनी सर्व स्थानिक पोलिस ठाण्यांना संबंधित परवाने देण्याचे आदेश द्यावेत, असे पत्र महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी पोलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता यांना दिले आहे.

२०१९ मध्ये महापालिकेने मंडळांना परवाने दिले आहेत. हेच परवाने २०२२ ते २०२७ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी ग्राह्य धरले जाणार आहेत.

पुणे महापालिकेच्या जुन्या हद्दीतील मंडळांनी यापूर्वी वाहतूक पोलिस व संबंधित पोलिस ठाण्याचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेऊन महापालिकेकडून मांडव घालण्याचा परवाना घेतला आहे. पण नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये ही प्रक्रिया पार पडलेली नाही, या मंडळांची महापालिकेकडे नोंद नाही, त्यामुळे येथील मंडळांना यंदा नव्याने नोंदणी करून परवाना घेणे आवश्‍यक आहे, त्यासाठी अतिक्रमण विभागाने संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयांना नव्या मंडळांची नोंदणी करून घेण्याचे आदेश दिले आहेत.

मांडव, कमानी, रनिंग मांडवाला परवानगी

कोरोनामुळे महापालिकेने २०१९ चा परवाना २०२० आणि २०२१ मध्ये कायम ठेवला. यंदा कोरोनाचे सावट नसल्याने धुमधडाक्यात गणेशोत्सव साजर केला जाणार आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा परवाना द्यायचा झाल्यास त्यासाठी महापालिका, पोलिस व मंडळांना मोठी यंत्रणा कामाला लावावी लागली असती. त्यामुळे पाच वर्षासाठी परवाना देण्याची मागणी करण्यात आली. एकनाथ शिंदे यांनी पुण्यात घेतलेल्या आढावा बैठकीत पाच वर्षाचा परवाना देण्याचे आदेश दिले. पण यात महापालिका व पोलिसांमध्ये समन्वय नसल्याचे महापालिकेने गणेशोत्सवाच्या तयारीसाठी बोलविलेल्या बैठकीत मंडळांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर महापालिका आयुक्तांनी पोलिस आयुक्तांना पत्र पाठवून मांडव, कमानी व रनिंग मांडव यासाठी पाच वर्षाचा परवाना देण्यास सांगितले आहे.