पुणे : महापालिकेत रोजंदारीवर काम करणाऱ्या सेवकांना कायम नोकरीत सामावून घ्यावे यासाठी १२ वर्षापासून न्यायालयीन लढाई आणि त्यानंतर कोरोनामुळे वाया गेलेले दोन वर्ष अशा १४ वर्षाच्या वनवासानंतर सुमारे २७७ कर्मचाऱ्यांना महापालिकेत कायम करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. त्यामुळे २००७ पासून वादात सापडलेला मुद्दा निकाली लागला आहे.

पुणे महापालिकेत सलग पाच वर्ष रोजंदारीवर काम केलेल्या कर्मचाऱ्यास कायम नोकरीत घेतले जात होते. यासाठी पुणे महापालिका आणि पुणे महापालिका कामगार युनियनमध्ये १९९४ मध्ये करार झाला होता. २००७ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने धोरण बदलून रोजंदारीवरील कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत घेता येणार नाही. त्याचा फटका महापालिकेतील २८१ कर्मचाऱ्यांना बसला होता.

याविरोधात महानगरपालिका कामगार युनियनने औद्योगिक न्यायालयात २००७ मध्ये दावा दाखल केला, त्यावर २०१३ मध्ये औद्योगिक न्यायालयाने या कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत घ्यावा असा आदेश दिला होता. याविरोधात महापालिका प्रशासनाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, पण त्यामध्ये औद्योगीक न्यायालयाच्या निर्णयास स्थगिती दिली नाही. त्यानंतर प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

सर्वोच्च न्यायालयाने आॅगस्ट २०१३ मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार हा दावा उच्च न्यायालयापुढे पुन्हा निर्णयासाठी दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम निर्देशानुसार उर्वरित कर्मचाऱ्यांना २९ नोव्हेंबर २०१३ रोजी बिगारी, झाडूवाला, कचरा मोटार बिगारी, जे.सी.बी.ऑपरेटर, मोटार सारथी या पदावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याचे आदेश देण्यात आले.

उच्च न्यायालयाने हे आदेश देऊन देखील महापालिका प्रशासनाकडून या कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत घेतले नाही. त्यामुळे याविरोधात अवमान याचिका दाखल करण्याचा इशारा युनियनतर्फे देण्यात आला होता. ही प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर कोरोना काळामुळे सर्व प्रक्रिया ठप्प झाली. आता कोरोना संपल्याने महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी २७७ कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत घेण्याचे आदेश काढले आहेत.

४० ते ४५ जन सेवानिवृत्त

२००७ पासून रोजंदारीवरील कर्मचारी कायम सेवेत यासाठी प्रयत्न सुरू होते. पण अंतिम आदेश येण्यास २०२२ हे वर्ष उजाडले आहे. या काळात २७७ पैकी सुमारे ४० ते ४५ जण सेवानिवृत्त झाले आहेत. काही जणांचा मृत्यू देखील झाला आहे. त्यामुळे त्यांच्या वारसांना अनुकंप किंवा लाड पागे शिफारशीनुसार लाभ होणार आहे.

‘‘महापालिका आणि युनीयन यांच्यामध्ये झालेल्या करारानुसार पाच वर्ष रोजंदारीवर काम केल्यानंतर कर्मचारी कायम सेवेत जाणे आवश्‍यक होते. पण शासनाने धोरण बदलल्याने त्याचा फटका कर्मचाऱ्यांना बसला. याविरोधात औद्योगीक न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, यात कामगारांच्या बाजूने निकाल लागला होता. पण त्याची अंमलबजावणी झाली नव्हती, अखेर महापालिका आयुक्तांनी हा आदेश काढला आहे.’’

- उदय भट, महापालिका कामगार युनियन