Pune News : पुणे महापालिकेने आगामी आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पाची तयारी सुरु करण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. यासाठी प्रत्येक विभागाने जमा, खर्चासह गेल्या वर्षभरातील फलनिष्पत्ती याबाबत १५ डिसेंबर पर्यंत माहिती सादर करण्याचे आदेश दिलेले आहे.

दरम्यान, यंदा लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता मार्च २०२४ मध्ये जाहीर होण्याची शक्यता असल्याने अर्थसंकल्प सादर केला जाण्याची शक्यता आहे. पुणे महापालिकेतर्फे आगामी आर्थिक वर्षाचे नियोजन करताना महापालिका आयुक्तांचा १५ जानेवारीपर्यंत स्थायी समितीला अर्थसंकल्प सादर करावा लागतो.

त्यानंतर स्थायी समितीमध्ये चर्चा होऊन, त्यात नवीन योजनांचा समावेश करून मार्च महिन्याच्या आत मुख्य सभेची मान्यता घेणे आवश्‍यक असते. पुणे महापालिकेवर १५ मार्च २०२२ पासून प्रशासक म्हणून महापालिका आयुक्तांना स्थायी समिती, मुख्यसभेचे अधिकारी मिळालेले आहेत. गेल्या दोन वर्षापासून प्रशासकाने मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी शहरात सुरु आहे.

महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी २०२३-२४ ला ९५०० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे पगाराचा खर्च सुमारे ३ हजार कोटीच्या घरात गेला आहे.

त्यामुळे जमा व खर्चाचा ताळमेळ बसविताना महापालिकेची तारेवरची कसरत सुरु आहे. त्याच प्रमाणे नदी काठ सुधार प्रकल्प, जायका, वैद्यकीय महाविद्यालय यासह तर प्रकल्पांसाठी ‘७२ ब’ या कलमानुसार निधीसाठी तरतूद करून ठेवावी लागत आहे.

त्यामुळे पगार, प्रकल्पांचा आरक्षीत निधी व देखभाल दुरुस्तीची कामे यावरच बहुतांश निधी खर्च होत असल्याने नव्या कामांवर सध्या मर्यादा येत असल्याचे चित्र आहे. २०२४ मध्ये मार्च महिन्यात लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होणार आहे. त्यामुळे त्यापूर्वीच प्रशासनाला २०२४-२५ या वर्षाचा अर्थसंकल्प तयार करून घ्यावा लागणार आहे.

लेखा व वित्त विभागाच्या प्रमख व सह महापालिका आयुक्त उल्का कळसकर यांनी अर्थसंकल्पाच्या प्रक्रियेबाबत परिपत्रक काढले आहे. आगामी वर्षाचे जमा व खर्चाचा अंदाज, फलनिष्पत्ती याचा याची माहिती सादर करावी असे आदेश सर्व खातेप्रमुख, सह महापालिका आयुक्त, परिमंडळ एक ते पाचचे उपायुक्त यांना देण्यात आले आहेत. १५ डिसेंबर पर्यंत माहिती न मिळाल्यास याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांची असणार आहे.

खास दुतामार्फत माहिती पाठवा

अर्थसंकल्पाची तयारी करण्यासाठी महापालिकेकडे कमी कालावधी शिल्लक आहे. त्यामुळे यासंदर्भात पुन्हा एकदा पत्र पाठविले जाणार नाही. उशीर होऊ नये यासाठी खास दुतामार्फत माहिती सादर करावी, असे परिपत्रकात नमूद केले आहे.