पुणे - पुणे महापालिकेच्या विधी विभागात वर्षानुवर्षे खटल्यांची स्थिती काय आहे, याचा आढावा घेणारी यंत्रणाच नसल्याने अनेक प्रकरणे तशीच पडून होती. अखेर विधी विभागाने याचा लेखाजोखा ठेवण्यास सुरुवात केली असून, त्यासाठी खास सॉफ्टवेअर तयार केले आहे. त्यामुळे १९६० पासूनची माहिती संकलित झाली असून, सुरू असलेले खटले व निकाली लागलेल्या खटल्यांची माहितीही उपलब्ध झाली आहे. महापालिका न्यायालयापासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत ३ हजार ८५७ खटले सुरू आहेत. तर ६ हजार २७१ खटले निकाली लागले आहेत.

याचिका दाखल करण्याची कारणे

अतिक्रमणांना बजावलेल्या नोटीस, मिळकतकराची प्रकरणे, भूसंपादन, ठेकेदाराविरोधातील निर्णय यांसह इतर कारणांमुळे महापालिका न्यायालयासह सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय हरित लवादात याचिका दाखल केल्या जातात. तेथे महापालिकेच्या पॅनेलवरील वकील म्हणणे मांडतात.

विधी विभागाचा ताण वाढला

शहरीकरणामुळे विधी विभागातील कामाचा ताण वाढत आहे. वर्षानुवर्षे चालणाऱ्या खटल्यांचा आढावा घेतला जातो. खटल्यांची संख्या वाढल्याने त्यांचा लेखाजोखा ठेवणे अवघड जात आहे. त्यामुळे विधी विभागाने सॉफ्टवेअर तयार करून घेऊन प्रत्येक खटल्याची कुंडली त्यामध्ये मांडली आहे. यासाठी १९६० पासूनच्या खटल्यांचा शोध घेतला. सध्या प्रशिक्षणार्थी म्हणून काही वकील आले आहेत, त्यांनी ही कामे केली आहेत.

महापालिकेच्या विधी विभागात नेमके किती खटले सुरू आहेत किंवा संपले आहेत याची व्यवस्थित माहिती नव्हती. त्यामुळे सर्व प्रकरणांवर सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय घेतला. हे बहुतांश काम पूर्ण झाले आहे. सध्या ३ हजार ८५८ खटले सुरू आहेत. विधी विभाग अद्ययावत झाल्याने त्याचा फायदा प्रशासनासह नागरिकांना होत आहे. प्रकरणे गतीने मार्गी लावता येणे शक्य आहे. दरम्यान, सॉफ्टवेअरमध्ये अडचणी येत असल्याने डबल एंट्री होणे, माहिती गायब होणे, फाइल न उघडणे अशा अडचणी येत आहेत. त्या दूर होण्यासाठी संगणक विभागाकडे पाठपुरावा सुरू आहे.

- निशा चव्हाण, मुख्य विधी सल्लागार

खटल्यांची सद्यःस्थिती

महापालिका न्यायालय

• प्रलंबित खटले - २२४८

• निकाली खटले - ४२००

एनजीटी

• प्रलंबित खटले : २८

• निकाली खटले : ५६

उच्च न्यायालय

• प्रलंबित खटले - १५४५

• निकाली खटले - १८९८

सर्वोच्च न्यायालय

• प्रलंबित खटले - ३४

• निकाली खटले - ११७