पुणे - कोरोनाचे वाढणारे रुग्ण, संशयितांच्या पार्श्‍वभूमीवर काही भागांतील प्रामुख्याने पेठांमधील लोकसंख्येचा भार हलका करण्यासाठी शाळांसह महापालिकेच्या पाच ‘झोन’ म्हणजे, तीन क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दीत प्रत्येकी दोन मंगल कार्यालये ताब्यात घेण्यात येणार आहेत. त्याशिवाय, गरजेनुसार काही भागातील मैदानेही ताब्यात घेण्याची तयारी महापालिकेने केली आहे. त्याचसोबत विलगिकरण कक्ष उभारण्याचे नियोजन महापालिकेने केले.

महापालिकेच्या पातळीवर क्वॉरंटाइन सेंटर्स वाढविण्यात येत आहेत. आजघडीला महापालिकेकडे सुमारे दोन हजार लोकांना सामावून घेता येईल, असे सेंटर्स आहे. पुढच्या चार दिवसांत आणखी साडेसातशे जणांच्या क्षमतेचे नवे सेंटर सुरू होईल. हे उपाय सुरू असतानाच नव्या रुग्णांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे क्वॉरंटाइन सेंटर्स वाढविण्याकरिता महापालिका नव्या जागा शोधत आहे. त्याचाच भाग म्हणून महापालिकेच्या शाळा निश्‍चित करण्यात आल्या असून, या शाळांत स्वच्छतेपासून अन्य यंत्रणा उभारण्यात येत आहेत. 

अधिकाऱ्यांकडे सोपविलेली जबाबदारी 
अनिल कवडे (सहकार आयुक्त) - रुग्णालये, डॉक्टर, परिचारिकांना औषधे आणि वैद्यकीय साहित्यांचा पुरवठा करणे, घरोघरी 
जाऊन नागरिकांची तपासणी योग्य पद्धतीने होते आहे की नाही यावर नियंत्रण ठेवणे, संशयित व्यक्तींचे स्वॅब प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविणे.

सौरभ राव (साखर आयुक्त) - शहरातील कोरोनाबाधित हॉटस्पॉट भागातील नागरिकांचे सुरक्षित भागात स्थलांतर करणे, तो परिसर सॅनिटायज करून घेणे, मास्क खरेदी करून ते गरजूंपर्यंत पोचवणे.

कौस्तुभ दिवेगांवकर (संचालक, भूजल सर्वेक्षण विभाग) - कोरोना बाधित रुग्णांची माहिती संकलित करणे, ही माहिती केंद्र आणि राज्य सरकारला पाठविणे.

सचिंद्र प्रतापसिंह  (पशुसंवर्धन आयुक्त) - विलगीकरण (क्वारंटाइन) कक्ष निर्माण करणे, शाळा, महाविद्यालय आणि वसतिगृह ताब्यात घेऊन तेथे संशयित रुग्णांची राहण्याची व्यवस्था करणे.

चार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती 
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुणे जिल्ह्यातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रशासनाच्या मदतीसाठी आणखी चार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली होती. या चार अधिकाऱ्यांवर महत्त्वाची जबाबदारी सोपविली असून, त्यांनी आपली जबाबदारी पार पाडण्यास सुरवात केली आहे.

शाळाच्या महापालिकेच्या ताब्यात आहेत. त्यामुळे तुर्तास मंगल कार्यालय आणि काही मैदाने ताब्यात घेण्यात येणार आहेत. त्यासाठीचे नियोजन करण्यात आले असून, त्यामुळे विलगिकरणाची पुरेशा क्षमता निर्माण होईल.
- राजेंद्र मुठे, उपायुक्त, महापालिका