पुणे - विकास कामांना निधीची आवश्‍यकता असल्याने पुणे महापालिकेचे डोळे राज्य शासनाकडे थकीत असलेल्या रकमांकडे लागले आहे. ३४ गावांचा जमा झालेला जीएसटी व मुद्रांक शुल्काच्या माध्यमातून १ हजार ९६ कोटी ३६ लाख रुपयांची थकबाकी झाली आहे. ती राज्य शासनाने त्वरित द्यावी अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी केली आहे.

महापालिकेचे उत्पन्नाचे स्रोत कमी झाल्याने राज्य सरकारने जीएसटी व मुद्रांक शुल्काच्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मदत केली जाते. २०१७ मध्ये पुणे महापालिकेत ११ गावे समाविष्ट झाली. तर चार महिन्यांपूर्वी २३ गावांचा नव्याने समावेश झाला. ११ गावांचा ऑक्‍टोबर २०१९ पासून ते मार्च २०२१ अखेरपर्यंतचे मुद्रांक शुल्क अधिभाराचे सुमारे २७२ कोटी ३२ लाख रुपयांचे अनुदान थकले आहे. तर एप्रिल ते जून या कालावधीची ५८ कोटी ४१ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. असे सह-जिल्हा निबंधक वर्ग अधिकाऱ्यांनी कळविले आहे. तसेच या वर्षीच्या जुलै ते सप्टेंबर या कालावधीतील मुद्रांक शुल्काची रक्कम शासनाकडून येणे आहे.

महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या अकरा गावांचा २०१७ ते सप्टेंबर २०२१ पर्यंत अखेर ७३६ कोटी २० लाख रुपयांची थकबाकी आहे. नव्याने समाविष्ट २३ गावांसाठी या वर्षी जुलै ते सप्टेंबर अखेर २९ कोटी ४३ लाख रुपयांची रक्कम महापालिकेला मिळालेली नाही.

‘महापालिकेला सध्या जीएसटच्या बदल्यात १६५ कोटी ४९ लाख रुपये मिळत आहेत पण यापुढे ११ गावांचे १७ कोटी ८१ लाख रुपये आणि २३ गावांसाठीचे ९ कोटी ८१ लाख रुपये असे एकूण १९३ कोटी ११ लाख रुपये मिळणे अपेक्षीत आहे. याबाबत राज्य सरकारकडे पाठपुरावा सुरू आहे. वित्तमंत्री अजित पवार यांची भेटही घेतली जाणार आहे.’

- हेमंत रासने, अध्यक्ष, स्थायी समिती