पुणे : पुण्यातील पॉझिटीव्हीटी रेट कमी झाला म्हणून केंद्र सरकारने पुणे महापालिकेचे कौतुक केले, पण त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी उच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या केवीड कॉलसेंटरला फोन करून घेतलेल्या चाचणीत महापालिका फेल झाली. शहरात पाच व्हेंटिलेटर बेड उपलब्ध असताना दस्तुरखुद्द उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना बेड उपलब्ध नाही असे उत्तर देण्यात आल्याने महापालिकेच्या कारभाराची पोलखोल झाली.

राज्यातील कोरोना स्थिती संदर्भात न्यायालया दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. यापूर्वीच्या सुनावणीमध्ये पुण्यातील रुग्णसंख्या, बेड न मिळणे यावर न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. परंतु राज्य सरकारने न्यायालयात पुण्या संदर्भात दिलेली माहिती योग्य नाही असे सांगत आज ॲड. अभिजित कुलकर्णी यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे प्रतिज्ञापत्र सादर केले.

महापालिकेने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानंतर याचिका कार्त्यांनी नागरिकांना व्यवस्थित उत्तरे दिली जात नाही असे सांगितले. त्यावेळी न्यायमूर्तींनी तेथेच खाली बसलेल्या एका वकिलांना हेल्पालाइनला फोन करण्यास सांगितले. त्यांनी फोन लावून व्हेंटिलेटर बेड उपलब्ध हे का अशी चौकशी केली, त्यावेळी हेल्पलाइनमध्ये नियुक्त असलेल्या शिक्षक महिलेने थेट नाही असे उत्तर देण्यात आले.

पुन्हा थोड्यावेळाने अजून एकदा कॉल केला असता त्यांनी तुम्हाला डॉक्टर फोन करतील असे सांगितले. प्रत्यक्षात डॅशबोर्डवर पाच व्हेंटिलेटर बेड उपलब्ध असताना थेट नाही असे उत्तर देण्यात आल्याने यावर काय खुलासा करावा अशी पालिकेची कोंडी झाली. मात्र, यानिमित्ताने सामान्य पुणेकरांना दिल्या जाणाऱ्या उत्तरांचा अनुभव खुद्द उच्च न्यायालयास आल्याने पालिकेच्या कारभारावर प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे.

पालिकेच्या मुख्य विधी अधिकारी मंजूषा इधाटे म्हणाल्या,‘‘पालिकेने प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यानंतर न्यायमूर्तींच्या सांगण्यावरून हेल्पलाइनला फोन लावला होता त्यात बेड उपलब्ध असूनही नाही उत्तर देण्यात आले. पालिकेच्या वकिलांनी हेल्पलाइनमधील कर्मचाऱ्यांनी प्रशिक्षण दिले जाईल असे सांगितले. तसेच पुढील एक आठवडा हेल्पलाइनच्या कामकाजाचे निरीक्षण केले जाणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.

प्रशासनानेच धाबे दणाणले

थेट उच्च न्यायालयास खोटी माहिती देण्यात आल्याचे समोर आल्यानंतर महापालिका प्रशासनाचे धाबे दणाणले. या घटनेनंतर महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार, अतिरिक्त आयुक्त रूबल अग्रवाल, डॉ. कुणाल खेमणार यांनी या हेल्पलाइन रूमची पाहणी केली. या ठिकाणी असलेल्या ६० शिक्षकांच्या नियुक्ती रद्द करण्यात आल्या आहेत. संबंधित शिक्षीकेस कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे या वॉरसाठी महापालिकेने आणखी सात अभियंत्याची नियुक्ती केली आहे.

‘‘शहरात पाच व्हेंटिलेटर बेड उपलब्ध होते, तरीही न्यायालयास बेड उपलब्ध नाही असे उत्तर दिले. अशा प्रकारे उत्तर देणे चुकीचे आहे. याठिकाणी नियुक्त शिक्षकांना तेथून हटविले जाईल, कर्मचाऱ्यांनी प्रशिक्षण देऊ. तसेच यापुढे सर्व कॉल्स रेकॉर्ड केले जातील.

- रुबल अग्रवाल, अतिरिक्त आयुक्त