पुणे - पाण्याच्या टँकरवर सोसायटीचा दरमहा २० हजार रुपये खर्च होतो. या गावांमध्ये अनेकदा वीजपुरवठा खंडित होतो. महापालिकेचे प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी किमान सात किलोमीटर अंतरावर जावे लागते. दीड कोटी रुपये खर्च करून सदनिका घेतली. परंतु सोसायटी पुढचा रस्ता धड नाही, कचरा वेळेवर उचलला जात नाही. या आहेत महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या ३४ गावांतील नागरिकांच्या तक्रारी. या गावांची विदारक स्थिती मांडणारी वृत्तमालिका आजपासून...

या गावांमध्ये फेरफटका मारला तर भीषण अवस्था असल्याचे चित्र दिसते. चहूबाजूने केवळ बांधकामे आणि नागरिकांचे लोंढे दिसतात. त्यांच्यासाठी मात्र पायाभूत सुविधा अभावाने पाहावयास मिळतात. ही गावे महापालिकेत समाविष्ट होऊन चार वर्षे होत आली. विकासाचा मागमूसही या गावांमध्ये दिसत नाही. हे सर्वसामान्य नागरिकांना दिसते ते कोणाला का दिसत नाही, असाही प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.

महापालिकेत नागरिकांचे प्रतिनिधित्व नाही आणि प्रशासन विचारात नाही अशा अवस्थेत ही गावे अडकली आहेत. पहिल्या टप्प्यात राज्य सरकारकडून तर दुसऱ्या टप्प्यात महापालिका प्रशासनाकडून या गावांकडे दुर्लक्ष होत गेले. २०१७ मध्ये महापालिकेच्या हद्दीत ११ गावे समाविष्ट करण्यात आली. त्यानंतर २०२१ मध्ये २३ गावे समाविष्ट करण्यात आली.

अशा पद्धतीने दोन टप्प्यांत ही गावे राज्य सरकारकडून महापालिकेच्या हद्दीत दाखल झाली. हा निर्णय घेताना ११ गावे वगळून उर्वरित २३ गावांचा विकास आराखडा आणि बांधकाम परवानगीचे अधिकार ‘पीएमआरडीए’ला देण्यात आले. तर पायाभूत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी महापालिकेवर सोपविण्यात आली.

एकीकडे हा प्रशासकीय कारभारातील घोळ घालतानाच दुसरीकडे उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी ही दोन गावे वगळण्याचा निर्णय अचानकपणे घेण्यात आला. मात्र त्यांची अंमलबजावणीही अर्धवट करण्यात आली. त्यामुळे प्रशासकीय पातळीवरच या गावांबाबत विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

११ गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याचा निर्णय महापालिकेने २०१७ मध्ये घेतला. सहा वर्षानंतरही या आराखड्याचे प्रारूप जाहीर झालेले नाही. तर उर्वरित २३ गावांचा विकास आराखड्याचे काम ‘पीएमआरडीए’ने हाती घेतले. ‘पीएमआरडीए’ने प्रारूप विकास आराखडा जाहीर केला. परंतु तो देखील अद्याप अंतिम झालेला नाही. त्यासही तीन वर्षे होत आली.

एकूण काय तर या गावांचा विकासाचा बोऱ्या प्रशासकीय पातळीवर वाजला. त्यामुळे पायाभूत सुविधांसाठी जागा उपलब्ध होण्याचा मार्गच खुंटला आहे. त्यातून या गावांमध्ये समस्यांचे आगार उभे राहत चालले आहे. लोकप्रतिनिधी नाहीत त्यामुळे प्रशासनावर अंकुश ठेवणारी यंत्रणाच उपलब्ध नाही. प्रशासनाकडे जावे तर ते उभे करीत नाहीत.

परिणामी दाद तरी कोणाकडे मागायची, असा प्रश्‍न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. रस्त्यांची भयाण अवस्था, अतिक्रमण आणि बेकायदा बांधकामांचे वाढते प्रमाण, पाण्याची टंचाई, कचऱ्याचे ढीग, वाहतूक कोंडी, रस्त्यावरून वाहणारे सांडपाणी असे ओंगळवाणे रूप या गावांना आले आहे.

प्रशासक काळात समाविष्ट गावांसाठीची कामे

• ३४ गावांच्या पाणी पुरवठ्यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती

• अर्थसंकल्पात १५० कोटींची तरतूद, त्यातील ८२ कोटींचे वर्गीकरण

• बावधन बुद्रुक गावासाठी २२ कोटी रुपयांच्या योजनेचे काम सुरू

• सूस पाषाणसाठी ६६ कोटींची पाणीपुरवठा योजना तयार

• लोहगाव, वाघोलीतील पाणी योजनेसाठी २८० कोटींचा ‘डीपीआर’

• उंड्री, पिसोळी, मांगडेवाडी, नऱ्हे, आंबेगाव खुर्द, बुद्रुक, किरकटवाडी, खडकवासला गावांचा ‘डीपीआर’चे काम सुरू

• २३ गावांत सांडपाणी व्यवस्थापन यंत्रणा उभारण्यासाठी एक हजार ३८४ कोटी रुपयांची योजना.

• त्यासाठी बँकेकडून ५३० कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याचा निर्णय

• ११ गावांसाठी ३९२ कोटींचा ड्रेनेज प्रकल्प

• गावातील शाळा अद्याप महापालिकेकडे हस्तांतरित झालेल्या नाहीत