पुणे - पुणे महापालिकेत २३ गावे समाविष्ट होत असताना ग्रामपंचायतीमध्ये नोकरी करत असल्याचे खोटे कागदपत्र देऊन नोकरी मिळविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. महापालिकेने असे ६०३ कर्मचारी अपात्र ठरवून त्यांना नोकरीतून काढून टाकले होते. मात्र, आता राज्य सरकारमार्फत सूत्र हलवून त्यांना पुन्हा नोकरीत घेण्याचा खटाटोप सुरू झाला आहे. या कर्मचाऱ्यांबाबत फेरविचार करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत.

जुलै २०२१ मध्ये पुण्याच्या हद्दी लगतच्या २३ गावांचा महापालिकेत समावेश करण्यात आला. त्यावेळी खोटी कागदपत्र घेऊन नोकऱ्या लावण्यात आल्या. त्यामध्ये स्थानिक राजकीय लोकांनी पैसे घेऊन हा उद्योग केल्याचा आरोपही करण्यात आला. यासंदर्भात ‘सकाळ’ने वृत्त प्रकाशित करून हा प्रकार चव्हाट्यावर आणला होता.

समाविष्ट झालेल्या गावांमधील कर्मचाऱ्यांच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुरु झाल्यानंतर १ हजार १२२ कर्चाऱ्यांचे प्रस्ताव महापालिकेला प्राप्त झाले. पण यात बोगस भरतीचा प्रकार समोर आल्याने जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी चौकशी समिती नेमली. त्यामध्ये कर्मचारी भरतीमध्ये अनियमितता असल्याचे नमूद स्पष्ट झाले. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर महापालिकेला २३ ग्रामपंचायतींचे ६०३ कर्मचारी अपात्र ठरवले.

यासंदर्भात काही जणांनी राज्य सरकारकडे तक्रार करून महापालिकेच्या नोकरीत समावून घेण्याची मागणी केली आहे. काही लोकप्रतिनिधींनी त्यांचे वजन वापरून त्यासाठी पाठपुरावा सुरू केला. त्यामुळे राज्य सरकारने महापालिकेला अपात्र कर्मचाऱ्यांबाबत फेरविचार करावा असे आदेश दिले आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

यासंदर्भात विचारले असता आयुक्त विक्रम कुमार म्हणाले, ‘ग्रामपंचायतीचे ६०३ अपात्र कर्मचाऱ्यांबाबत फेरविचार करावा असे आदेश राज्य शासनातर्फे देण्यात आले आहेत. या आदेशानुसार विभागीय आयुक्तालय, महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांची समिती गठित करून कर्मचाऱ्यांच्या कागदपत्रांची पुन्हा पडताळणी केली जाणार आहे.