पुणे - नदी काठ सुधार प्रकल्पाचे काम करताना त्यामध्ये येणारी झाड तोडण्यासाठी व पुनर्रोपण करण्यासाठी महाराष्ट्र वृक्ष प्राधिकरणाकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. त्यामध्ये मान्यता मिळाल्याशिवाय कोणतेही झाड तोडले जाणार नाही, असे आज महापालिकेतर्फे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणासमोर (एनजीटी) सांगितले. त्यानुसार ३१ जुलै पर्यंत वृक्षतोडीस स्थगिती देण्याचे निर्देश एनजीटीने दिले आहेत. तसेच याचिकाकर्त्यांच्या आक्षेपावर दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासही सांगितले आहे, अशी माहिती महापालिकेच्या विधी सल्लागार नीशा चव्हाण यांनी दिली.

महापालिकेच्या नदी काठ सुधार प्रकल्पामध्ये वृक्षतोड केली जात असल्याने त्यावर आक्षेप घेत सारंग यादवाडकर यांनी ‘एनजीटी’मध्ये याचिका दाखल केली आहे. त्यावर आज (ता. ३१) न्यायमूर्ती दिनेश कुमार, डॉ. विजय कुलकर्णी यांच्यासमोर पहिली सुनावणी झाली.

नदी काठ सुधार योजनेमध्ये येणारे झाड तोडणे व पुनर्रोपण केले जाणार हे. यासाठी महापालिकेने दिलेल्या जाहीर प्रकटणार यादवाडकर यांनी आक्षेप घेत एनजीटीमध्ये याचिका दाखल केली. योजनेच्या मुळ आराखड्यात झाड तोडण्याचा उल्लेख नाही. जाहीर प्रकटणात दाखविण्यात आलेली झाडांची संख्या कमी आहे, झाडांचे वय याचा उल्लेख नाही असे आक्षेप या याचिकेत घेण्यात आले आहेत.

महापालिकेतर्फे यासंदर्भात बाजू मांडण्यात आली. महापालिकेने प्रकल्पामध्ये येणारी झाडे काढण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब केला आहे. २०० झाडापर्यत महापालिका आयुक्तांना वृक्षतोडीचा निर्णय देण्याचा अधिकार आहे. पण यापेक्षा जास्त झाडांची संख्या असल्याने महाराष्ट्र वृक्ष प्राधिकरणाकडे वृक्षतोडीसाठी परवानगी मिळावी यासाठी अर्ज केला आहे. यास मान्यता मिळे पर्यंत झाड तोडण्याची कार्यवाही केली जाणार नाही.

जुलै अखेर पर्यंत यावर निर्णय होऊ शकतो, असे महापालिकेने सांगितले. यावर न्यायाधिकरणाने ३१ जुलै पर्यंत झाड तोडण्यासंदर्भात कार्यवाही करू नये असे आदेश दिले आहेत.

याचिकाकर्त्यांनी जे आक्षेप नोंदविले आहेत त्यावर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी महापालिकेला मुदत दिली आहे. तसेच एनजीटीच्या यापूर्वीच्या आदेशानुसार प्रकल्पातील सुधारणांना मान्यता घेण्यासाठी पर्यावरण विभागाकडे प्रस्ताव दाखल केला आहे, असेही चव्हाण यांनी सांगितले.