पुणे - खासगी रुग्णालयांमध्ये (Private Hospital) अंशदायी आणि शहरी आरोग्य योजनेंतर्गतसंदर्भात (Health Scheme) नवीन परिपत्रकामुळे गरीब नागरिक आणि कर्मचाऱ्यांना आधुनिक वैद्यकीय उपचारापासून (Medical Treatment) वंचित राहावे लागणार आहे. त्यामुळे जुने परिपत्रक रद्द करून त्यात नवीन वैद्यकीय उपचार पद्धतीचा अंतर्भाव करण्यात यावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा रिपब्लिकन पक्षाने (आठवले गट) (RPI) दिला आहे.

या संदर्भात रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीने महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांना बुधवारी निवेदन देण्यात आले. रिपब्लिकन पक्षाचे प्रदेश सचिव बाळासाहेब जानराव, शहराध्यक्ष शैलेंद्र चव्हाण, माजी उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, सुनीता वाडेकर, परशुराम वाडेकर, शहर संपर्कप्रमुख अशोक कांबळे आदी या वेळी उपस्थित होते.

महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने पाच एप्रिल २०२२ रोजी एक परिपत्रक जारी केले आहे. सर्व खासगी रुग्णालयांना अंशदायी आणि शहरी आरोग्य योजनेमध्ये उपचार घेणाऱ्या नागरिकांच्या प्रतिपूर्तीचे बिल अदा करण्यासाठी सी. एच. एस. दर पत्रकामध्ये अंतर्भूत नसलेल्या उपचार पद्धती आणि तपासण्याबाबतची बिले अदा करण्यात येणार नाहीत, असे नमूद केले आहे. या परिपत्रकामुळे पुणे महापालिकेच्या हद्दीतील महापालिकेच्या सर्व आजी-माजी कर्मचारी, सभासद आणि शहरी गरीब योजनेमधील गरीब नागरिकांना नवीन उपचार पद्धतीपासून वंचित राहावे लागणार आहे. आधुनिक वैद्यकीय उपचार पद्धतीमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर बदल झाले आहेत. कमी वेळात आणि कमी खर्चात उपचार पद्धती उपलब्ध झाल्या आहेत. परंतु त्यामध्ये अचूक रोग निदानासाठी नवीन आधुनिक यंत्राद्वारे तपासण्यांचा उल्लेख या परिपत्रकामध्ये नाही. त्यामुळे शहरातील सुमारे ५० हजार कुटुंबांना आधुनिक उपचारापासून वंचित राहावे लागणार आहे.