पुणे : महापालिकेने नऊ वर्षांपूर्वी पथारी व्यावसायिकांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण केले होते. त्यानंतर एकदाही सर्वेक्षण झाले नाही. त्यामुळे सर्वेक्षणाची मागणी केली जात होती, त्यास मंगळवारी (ता. ५) प्रशासनाने तयारी दर्शविली आहे. त्यापूर्वी त्यांच्या पुनर्वसनासाठी जागांचा शोध घेतला जाणार आहे. जागा व तेथील क्षमता निश्‍चित झाल्यानंतर सर्वेक्षण होईल, असे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे.

पुणे महापालिकेच्या फेरीवाला समितीची मंगळवारी पहिली बैठक आयुक्त विक्रम कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यामध्ये पथारी व्यावसायिकांचे पुनर्वसन, सर्वेक्षण, शुल्क यासंदर्भात चर्चा झाली. २०१४ मध्ये महापालिका क्षेत्रात पथारी व्यावसायिकांची बायोमेट्रिक नोंदणी झाली. आता नव्याने नोंदणी करण्याची मागणी बैठकीत झाली.

त्यास प्रशासनाने तयारी दर्शवली. त्यापूर्वी महापालिकेचे गाळे, मंडई, सार्वजनिक वापराच्या ठिकाणांचे सर्वेक्षण केले जाईल. तेथे किती परवानाधारक व्यावसायिक सामावून घेतले जाऊ शकतात, याचा अभ्यास केला जाणार आहे. त्यानंतर बायोमेट्रिक सर्वेक्षण केले जाईल, असे अतिक्रमण निर्मूलन विभागाचे उपायुक्त माधव जगताप यांनी सांगितले.

‘फूड झोन’ नसल्याने अन्याय

महापालिकेच्या अतिक्रमण कारवाईत खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांचे सिलिंडर जप्त केले जातात. त्यास काही सदस्यांनी बैठकीत विरोध केला. त्यावर प्रशासनाने उत्तर देताना सांगितले, ‘‘ज्या ठिकाणी फूड झोन आहे, अशा ठिकाणी कारवाई केली जाणार नाही. रस्त्यावर खाद्यपदार्थ तयार करून विक्री करता येणार नाही. सध्या फूड झोनची संख्या खूपच कमी आहे. त्यामुळे फूड झोनसाठी जागा उपलब्ध करून देऊ.’

उपजीविका योजना...

केंद्र सरकारने २०१७ मध्ये पथविक्रेता उपजीविका योजना तयार केली होती. मात्र जोपर्यंत फेरीवाला समितीमध्ये पथारी व्यावसायिकांचे सदस्य निवडून येणार नाहीत, तोपर्यंत योजनेची अंमलबजावणी करू नये, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते.

पुणे महापालिकेने फेरीवाला समितीच्या आठ सदस्यांची निवडणुकीतून निवड केली. काही स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींची समितीवर नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे पथविक्रेता उपजीविका योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय बैठकीत झाला, असे माधव जगताप यांनी सांगितले.

अशी होणार योजनेची अंमलबजावणी...

• योजनेत विक्री प्रमाणपत्र, परवाना देणे

• मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश करणे

• पथारी परवाना देताना तृतीयपंथी, एकल माता, विधवा, दिव्यांग यांना किती टक्के आरक्षण असावे याबाबत स्पष्टता आणणे

• योजनेचा आराखडा राज्य सरकारला सादर करणे

• राज्य सरकारच्या मान्यतेनंतर अंमलबजावणी सुरू

२०१४ मधील पथारी व्यवसायिकांचे सर्वेक्षण

श्रेणी -परवानाधारक -पुनर्वसन झालेले -पुनर्वसन न झालेले

अ- ७२८४- ५०२२ -२२६२

ब- १४६०- ९४४ -५१६

क- १५७५ -१०४० -५३५

ड- १७०१- ५६१ -११४

इ- ९६८०- १९९४- ७६८६

एकूण -२१७००- ९५६१- १११२३