पुणे - पुणे शहराच्या मागणीनुसार वाढीव पाणी कोटा अद्याप राज्य शासनाने मंजूर केला नाही. पण पाटबंधारे विभागाकडून पाण्याची पट्टी मात्र वाढवली जात आहे. त्यामुळे आता महापालिकेला या पाणीपट्टीसाठी वर्षाकाठी ८० कोटी रुपयांऐवजी तब्बल २०० कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत. थोडक्यात काय तर हा १२० कोटी रुपयांनी वाढलेला खर्च पुणेकरांच्या करातूनच वसूल केला जाणार आहे.

शहराला खडकवासला, टेमघर, पानशेत, वरसगाव, भामा आसखेड या धरणांमधून पाणी पुरवठा केला जातो. पाटबंधारे विभागाने महापालिकेसोबत केलेल्या करारानुसार ११.५० टीएमसी पाणी कोटा शहरासाठी मंजूर केला आहे. त्यासाठी प्रतिवर्षी महापालिकेला ७५ ते ८० कोटी रुपये पाटबंधारे विभागाला द्यावे लागतात. पाटबंधारे विभागाने आता नवे दर लागू केले आहेत. १ जुलैपासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.

असा झाला आहे बदल

महापालिकेला पूर्वी घरगुती पिण्याच्या पाण्यासाठी धरणातून थेट जलवाहिनीतून पाणी घेतल्यास प्रति हजार लिटरला ३० पैसे दर होता आणि कालव्यातून पाणी घेतल्यास प्रती हजार लिटरला ५५ पैसे दर होता. आता जलवाहिनीसाठी प्रती हजार लिटरला ५५ पैसे आणि कालव्यातून उचलल्यास प्रति हजार लिटरला १. १० रुपये इतका दर आकारला जाणार आहे. औद्योगिक वापरासाठी थेट धरणातून पाणी उचलणाऱ्या प्रक्रिया उद्योगांना प्रति हजार लिटर ४.८० रुपये ऐवजी ११ रुपये द्यावे लागणार आहेत. कच्चा माल उद्योगांना प्रति हजार लिटर १२० रुपये ऐवजी १६५ रुपये द्यावे लागतील. कालव्यातून पाणी उचलणाऱ्या प्रक्रिया उद्योगांना प्रति हजार लिटर ९.६० रुपये ऐवजी २२ रुपये, कच्चा माल उद्योगांना प्रतिहजार लिटर २४० रुपये ऐवजी ३३० दर आकारण्यात येणार आहेत.

‘पुणे शहरासाठी ११.५० टीएमसी पाणी कोटा मंजूर आहे. त्यासाठी महापालिका पाटबंधारे विभागाला दरवर्षी सुमारे ८० कोटी रुपये शुल्क देत आहे. पण आता दर दुप्पटीने वाढवले आहेत. तसेच इतर काही शुल्कामध्ये मोठी वाढ केल्याने वर्षाचा हा खर्च किमान २०० कोटी पर्यंत शक्यता आहे.’

- अनिरुद्ध पावसकर, प्रमुख, पाणी पुरवठा विभाग