पुणे - महापालिकेचे (Municipal) प्रमुख उत्पन्नाचे स्रोत असलेल्या मिळकतकराचे (Property Tax) प्रस्ताव वेळेत मंजूर करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना (Officer) वेळ मिळत नाही. यामुळे गेल्या पाच महिन्यांपासून ९ हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. परिणामी महापालिकेचे कोट्यावधीचे उत्पन्न थांबले (Income Stop) असून नागरिकांना देखील जादा रकमेचे बिल येणार असल्याने भूर्दंड सहन करावा लागणार आहे. याबाबत अतिरिक्त आयुक्तांनी सहायक आयुक्तांकडून खुलासा मागविल्याने प्रस्ताव मंजुरीची गती वाढली आहे. (Pune Municipal Icome Source Stop)

कोरोनामुळे उत्पन्न कमी झाल्याने सध्या महापालिकेची मिळकतकरवर सध्या जास्त मदार आहे. परंतु, मिळकतकर विभागाला पूर्णवेळ सहायक आयुक्त नसल्याने क्षेत्रीय कार्यालयांच्या सहायक आयुक्तांना अतिरिक्त कार्यभार दिला आहे. त्याचा परिणाम कामकाजावर होत आहे. सध्या येरवडा क्षेत्रीय कार्यालयाचे डॉ. वैभव कडलख आणि धनकवडी क्षेत्रीय कार्यालयाच्या प्रज्ञा पवार यांच्याकडे या विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार आहे. डॉ. कडलख यांच्याकडे सुमारे ६ हजार, तर पवार यांच्याकडे ३ हजार मालमत्ता कराच्या आकारणीचे (असेसमेंट) प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. मार्च महिन्यापासून कोरोनाची दुसरी लाट आल्याने त्याचा प्रतिबंध करण्यासाठी महापालिकेची सर्व यंत्रणा कामाला लागली होती. त्यामुळे मिळकतकराचे प्रस्ताव प्रलंबित असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, प्रलंबित प्रस्ताव जानेवारी महिन्यापासूनचे आहेत. प्रस्ताव त्वरित मंजूर करणे आणि नागरिकांना मिळकतकराची बिले पाठविण्याबाबत मुख्य खात्याकडून सूचना देण्यात आल्या होत्या. परंतु, कार्यवाही न झाल्याने याबाबत एका महिन्यापूर्वी अतिरिक्त आयुक्तांकडे अहवाल सादर करण्यात आला होता. दरम्यान, याबाबत डॉ. कडलख यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.

बिलाची रक्कम वाढणार

मिळकतकर विभागाकडून असेसमेंट झाल्यानंतर नागरिकांना एका वर्षाचे बिल जाते. मात्र, प्रस्ताव प्रलंबित असल्याने नागरिकांना ज्या त्या वर्षातील बिल मिळू शकले नाही. नव्याने जेव्हा बिल मिळेल त्यावेळी फरकाची रक्कमही भरावी लागणार असल्याने नागरिकांवर आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे.

दोन दिवसांपासून कामाला गती

प्रलंबित प्रस्तावांचा मुद्दा चर्चेत आल्यानंतर ते मंजूर करण्याची गती वाढली आहे. रिक्षात भरून प्रलंबित प्रस्ताव मंजूर करून मुख्य खात्याकडे पाठविण्याचे काम शुक्रवारी सुरू होते. अचानक फाइलची संख्या वाढल्याने खात्यातील इतर कर्मचाऱ्यांवरील ताण वाढल्याचेही सांगण्यात आले.

मिळकतकर आकारणीस विलंब होत असल्याने त्याबाबतचा अहवाल मिळाला आहे. त्यानुसार संबंधित सहायक आयुक्तांकडून खुलासा मागविण्यात येणार आहे. प्रस्ताव प्रलंबित का होते याचा शोध घेतला जाईल.

- डॉ. कुणाल खेमनार, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका

माझ्याकडे एकही प्रस्ताव प्रलंबित नाही. ज्या त्या दिवशीचे सर्व काम मार्गी लावण्यात आली आहेत. सुट्टीच्या दिवशी कार्यालयात हाजर राहून प्रस्ताव मंजूर केले आहेत.

- प्रज्ञा पवार, सहायक आयुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय, धनकवडी