| पुणे - महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या धोकादायक झालेल्या वसाहतींचे "बांधा वापरा आणि हस्तांतरित करा' (बीओटी) तत्त्वावर पुनर्विकसन करण्यास विरोध होतो. हे लक्षात घेऊन या वसाहतींच्या पुनर्विकासासंदर्भात नवीन धोरण तयार करावे, असा आदेश महापौर मुक्ता टिळक यांनी महापालिका प्रशासनाला दिला. शहरामध्ये महापालिकेच्या मालकीच्या अंबिल ओढा, राजेंद्रनगर, पांडवनगर, घोरपडे पेठ, शुक्रवार पेठ, बुरुड आळी, सानेगुरुजी नगर या वसाहती आहेत. यामधील काही वसाहती धोकादायक बनल्या आहेत. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने अशा वसाहतींना नोटिसा दिल्या असून, घर सोडण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र, कर्मचारी घर सोडून जाण्यास तयार नाहीत. बीओटी तत्त्वावर विकसनास नागरिक आणि महापालिका कर्मचारी यांचा विरोध आहे. तसेच गेली अनेक वर्षे याठिकाणी कर्मचारी राहत असल्यामुळे मालकी हक्काची घरे करावी, अशी मागणी आहे. दरम्यान, गेल्या आठवड्यात अंबिल ओढा येथील महापालिका वसाहतीतील एका इमारतीचा स्लॅब कोसळला. त्यावरून सर्वसाधारण सभेत झालेल्या गोंधळावरून या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी स्वतंत्र बैठक घेण्याचे आश्‍वासन महापौरांनी दिले होते. त्यानुसार आज या वसाहतींच्या संदर्भात महापौर टिळक, महापालिका आयुक्त सौरभ राव, महापालिकेतील पदाधिकारी, नगरसेवक आणि कर्मचारी, तसेच नागरिक यांची एकत्रित बैठक झाली. बैठकीनंतर महापौर म्हणाल्या, 'नगरसेवक आणि नागरिकांनी बीओटी तत्त्वावर वसाहतींचे पुनर्विकसन करण्यास विरोध केला आहे. त्यामुळे आता प्रशासनाने अन्य महापालिकेत कशा पद्धतीने विकसन झाले आहे, याचा अभ्यास करून धोरण तयार करून ते पुढील महिन्यात सादर करावे, असा आदेश प्रशासनाला दिला आहे.'' महापालिकेने 2009 मध्ये वसाहतींच्या पुनर्विकसनासाठी निविदाप्रक्रिया राबवली होती. यामध्ये शहरातील सर्व वसाहतींचा समावेश आहे. आतापर्यंत एकाही वसाहतींचे पुनर्विकसन झालेले नाही. दोन ठेकेदारांना हे काम मिळाले आहे. यापैकी छत्रपती संभाजीनगर येथील वसाहतीचा आराखडा मंजूर झाला आहे. अन्य वसाहतींची कोणतीच प्रक्रिया अद्याप पार पडलेली नाही. ठेकेदारांनी प्रकल्पाची स्टॅम्पड्युटी सुद्धा भरलेली नाही. अद्याप या प्रकल्पांना पर्यावरण परवानगी मिळालेली नाही. गेली दहा वर्षे प्रशासनाकडून कागदी घोडे नाचवण्यात येत आहेत.
'बीओटी'चा प्रस्ताव बारगळणार
महापालिकेच्या वसाहतींचे "बीओटी' तत्त्वावर पुनर्विकसन करण्याच्या निर्णयाचे पुनरावलोकन करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये काही तांत्रिक अडचणी आढळल्यास बीओटीचा निर्णय रद्द करून वसाहतींच्या पुनर्विकासाच्या विविध पर्यायांचा अभ्यास केला जाईल. त्यासाठी इतर महापालिकांचे यासंदर्भात काय धोरण आहे, याचाही अभ्यास केला जाईल. वसाहतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांच्या मागण्यांचा विचार करता घरे 30 वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर द्यावयाची झाल्यास त्याला मुख्य सभेची आणि राज्य शासनाची मान्यता घेणे आदी गोष्टींची पडताळणी व अभ्यास करून 15 ऑगस्टपर्यंत महापौरांना अहवाल सादर करण्यात येणार आहे, अशी माहिती महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी दिली. | 