पुणे - सोशल डिस्टन्सींगचे नियम न पाळणाऱ्या, मास्क न घालणाऱ्या नागरिकांवर कारवाई करून रोज १० लाखाच दंड वसूल करा असे टार्गेट देणाऱ्या आदेशावर पुणेकरांनी संताप व्यक्त करताच महापालिकेचे डोके ठिकाणावर आले आहे. हा तालिबानी आदेश मागे घेण्यात आला असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी हा आदेश काढल्याप्रकरणी खुलासा करण्याचे आदेश उपायुक्त माधव जगताप यांना दिले आहेत.

महापालिकेच्या अपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त माधव जगताप यांनी कारवाई करून १० लाखाचा दंड वसूल करावा, ही कारवाई न केल्यस क्षेत्रीय कार्यालयाच्या सहाय्यक आयुक्तांनी कर्तव्यात कसूरी ठेवल्याने कारवाई केली जाईल, असेही त्यात नमूद केले होते. हा आदेश सोशल मिडीयावर व्हायरल झाल्याने पुणेकरांनी तीव्र शब्दात याचा निषेध केला.

महापालिकेने शिस्त लावावी पण पैशाचे टार्गेट देऊन कारवाई करणे योग्य नसल्याचे मत नागरिकांनी व्यक्त केले आहे. दरम्यान, महापालिकेने अपत्ता व्यावस्थापन कायद्याचा आधार घेऊन या कारवाईचा आदेश क्षेत्रीय कार्यालयाच्या सहाय्यक आयुक्तांना दिले आहेत. पण कोरोनाचा प्रभाव काही प्रमाणात कमी झाल्याने नुकचेच निर्बंध शिथील झाले आहेत. आर्थिक चक्र पूर्ववत करण्यासाठी व्यापारी, नागरिक यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. नागरिकांनी शिस्त पाळावी यासाठी आत्ता देखील क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर कर्मचारी कारवाई करत आहेत, पण माधव जगताप यांनी काढलेल्या आदेशामुळे प्रशासनाचे देखील धाबे दणाणले होते.

या आदेशाविरोधात नागरिकांनी रोष व्यक्त केल्याने महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी हे आदेश त्वरीत रद्द करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले. तसेच दिवसाला १० लाखाचा दंड वसूल करण्याचे आदेश कशाच्या आधारावर दिले याचा खुलासा करण्याचे आदेस जगताप यांच्याकडून मागविण्यात आला आहे, असे मोहोळ यांनी सांगितले.

दरम्यान, माधव जगताप यांनी सुधारीत आदेश काढला आहे. १० लाखाचा उल्लेख हा नजर चुकीने झाला आहे, प्रतिदिन ऐवजी प्रति महिना १० लाख असे त्यात अपेक्षीत होते. त्यामुळे पूर्वीचा आदेश रद्द केला आहे. जर नागरिक मास्क घालत नसल्यास व सोशल डिस्टन्स पाळत नसल्यास योग्य ती करवाई करावी असे आदेश सहाय्यक आयुक्तांना दिले आहेत, असे जगताप यांनी सांगितले.

‘गेल्या दीड वर्षापासून कोरोनाने व्यापारी, नागिरक बेजार झालेले आहेत. अशा वेळी टार्गेट देऊन कारवाई करणे म्हणजे दहशत परसविण्याचे काम आहे. महापालिका प्रशासन तालिबानी पद्धतीने काम करत आहे. अशा आदेशाचा सर्वाधिक त्रास हा व्यापाऱ्यांना होणार आहे, त्यामुळे आम्ही व्यवसाय करावेत की नाही हे एकदा प्रशासनाने स्पष्ट करून टाकावे. या आदेशाचे आम्ही जाहीर निषेध करतो.’’

- सचिन निवंगुणे, अध्यक्ष, पुणे जिल्हा रिटेल व्यापारी संघ

‘कोरोनाचे गांभीर्य व्यवसायिक, नागरिक दोघांनाही आहे. आम्ही नियमांचे पालन करत आहोत, त्यात आणखी शिस्त आणा पण कारवाईचे टार्गेट कशासाठी दिले जात आहे. बंदुकीचा धाक दाखवून पैसे वसुली सारखा हा प्रकार आहे. याचा आम्ही निषेध करतो, हे परिपत्रक त्वरीत मागे घ्यावे.’

- बाळासाहेब मोरे, सरचिणीस, पथारी व्यवसायिक पंचायत