Pune - भारतातील पहिले खाजगी हिल स्टेशन लवासाच्या विक्रीला नॅशनल कंपनी लॉ ट्रीब्यूनल ने नुकतीच परवानगी दिली आहे. डार्विन प्लॅटफॉर्म इन्फ्रास्ट्रक्चर तर्फे लवासाची खरेदी केली जाणार आहे. १,८१४ कोटी रुपयांना हा व्यवहार होईल.

लवासाच्या उभारणीसाठी कर्ज देणाऱ्या बड्या वित्तसंस्था तसेच तेथे घरे घेऊनही त्यांचा ताबा न मिळाल्याने अडकलेले खरेदीदार यांना या निर्णयामुळे मोठाच दिलासा मिळणार आहे.

डार्विन प्लॅटफॉर्म ने लवासाच्या खरेदीचा प्रस्ताव कर्जदारांना दिला होता. तो कर्जदारांनी मान्य केल्यावर त्यास एनसीएलटीनेही मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार १,८१४ कोटी रुपयांची रक्कम आठ वर्षात दिली जाईल. त्यात ९२९ कोटी रुपये रुपयांचे कर्ज चुकते करण्यात येईल, तर घर खरेदीदारांना तयार घरे बांधण्यासाठी ४३८ कोटी रुपये खर्च केले जातील.

लवासामध्ये ८३७ घर खरेदीदारांनी घरे घेतली आहेत. त्यांचे दावे ४०९ कोटी रुपयांचे आहेत. आता त्यांना पाच वर्षात घरे दिली जातील. त्यापूर्वी या घरबांधणीला पर्यावरण मंजुरी घेतली जाईल आणि घर बांधणीला जो खर्च येईल तो खरेदीदारांकडून वसूल केला जाईल. घरांची खरेदीची किंमत पारदर्शकपणे ठरवण्यासाठी चार सदस्यांची समिती नेमण्यात आली आहे.

मुंबईत मुख्यालय असलेल्या डार्विन ग्रुपने यापूर्वी जेट एअरवेज आणि रिलायन्स कॅपिटल यांच्या खरेदीसाठीही स्वारस्य दाखवले होते. लवासाला यापूर्वी युनियन बँक ऑफ इंडिया, एल अँड टी फायनान्स, बँक ऑफ इंडिया व ॲक्सिस बँक यांनी कर्जे दिली आहेत.

लवासा हिल स्टेशनचा विकास हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन कंपनीने केला होता. युरोपीय बांधकाम शैलीने निर्माण केलेले शहर म्हणून लवासाची अल्पावधीतच प्रसिद्धी झाली होती. या प्रकल्पात लवासाला धरण बांधण्यास तसेच आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा उभारणीलाही परवानगी मिळाली होती.

मात्र नंतर कंपनीने कर्ज थकवल्यामुळे एका कर्जदाराने काही वर्षांपूर्वी लवासाविरुद्ध दिवाळखोरीचा दावा केला होता. त्यावर नुकताच लवादाच्या श्याम बाबू गौतम आणि कुलदीप कुमार करीर यांनी लवासाच्या विक्रीच्या प्रस्तावाला संमती दिली आहे.