पुणे, ता. १५ : महापालिकेच्या मालमत्तांना नाव देताना आता सत्ताधाऱ्यांचीच मनमानी चालणार आहे. रस्ते, चौक आणि उड्डाणपुलांच्या नामकरणासाठी संबंधित प्रभागांतील सर्व चार नगरसेवकांच्या संमतीची अट शिथिल करून त्याऐवजी तिघांची स्वाक्षरी असल्यास नाव देणे शक्य होणार आहे. या नव्या नियमामुळे ज्या प्रभागात विरोधी पक्षाचा नगरसेवक असेल, तर त्यांना बेदखल केले जाणार आहे.
महापालिकेच्या विविध वास्तूंना नाव देण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि सर्वसमावेशकता राहावी, यासाठी प्रशासनाने सर्व नगरसेवकांची स्वाक्षरी अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र, नाव समितीने प्रस्तावात महत्त्वपूर्ण दुरुस्ती करून विरोधकांचे महत्त्व कमी केले आहे. चार सदस्यीय प्रभागात आता चारही नगरसेवकांच्या एकमताची गरज उरलेली नाही. एखाद्या नावावर एका नगरसेवकाचा विरोध असेल, तरी उर्वरित तीन सदस्यांच्या बळावर सत्ताधारी पक्ष आवडीचे नाव देऊ शकणार आहे.

राजकीय संघर्षाची ठिणगी :
पुणे महापालिकेत अनेक प्रभागांमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाचे सदस्य आहेत. नव्या नियमामुळे विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकाची भूमिका केवळ नावापुरती मर्यादित राहणार आहे. प्रशासनाच्या मूळ प्रस्तावात सर्व सदस्यांची संमती आवश्यक होती. जेणेकरून कोणत्याही वादाविना नाव निश्‍चित होईल. मात्र, आता बहुमताच्या जोरावर निर्णय घेण्याची मुभा मिळाल्याने शहरात राजकीय श्रेयवादाची लढाई तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

असे असतील नवे नियम
- चार सदस्यांच्या प्रभागात नावासाठी तिघांची सहमती आवश्यक.
- दोन प्रभागांच्या सीमेवरील प्रकल्पाला नाव द्यायचे असल्यास आठ पैकी सहा नगरसेवकांची सहमती आवश्यक.
- तीन प्रभागांच्या सीमेसाठी १२ पैकी नऊ, तर पाच सदस्यांच्या प्रभागात चार नगरसेवकांची सहमती अनिवार्य असेल.