पुणे - महापालिका, नगरपालिका आणि कॅंटोन्मेंट बोर्डाच्या क्षेत्रातील मद्यविक्री बंदी उठविण्याबाबतच्या न्यायालयाच्या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी केली आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील 1 हजार 619 मद्यविक्री आस्थापनांपैकी राष्ट्रीय व राज्य महामार्गाच्या दुतर्फा पाचशे मीटर अंतरावरील एक हजार आस्थापना बंद असल्याचे स्पष्टीकरण राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे जिल्हा अधीक्षक मोहन वर्दे यांनी केले. तसेच आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावत सर्व मद्यविक्री आस्थापना सरसकट सुरू झाल्या नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.

'पुणे, पिंपरी चिंचवड शहर आणि जिल्ह्यात एकूण 1 हजार 619 मद्यविक्री आस्थापना आहेत. त्यामध्ये दुकाने, हॉटेल, परमीट रूम, बिअर बार यांचा समावेश होतो. न्यायालयाने पूर्वीच्या निकालात सुधारणा करून, "बंदीचा आदेश केवळ राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गाच्या दुतर्फा मानवी पावलांच्या पाचशे मीटर अंतरावरील मद्यविक्री आस्थापनांना लागू असेल. त्यामध्ये महापालिका, नगरपालिका आणि कॅंटोन्मेंट बोर्ड असा उल्लेख नाही. त्यामुळे हा निर्णय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रातून जाणाऱ्या रस्त्यांना लागू असणार नाही,' असे स्पष्ट केले. त्यानुसार, महापालिका, नगरपालिका आणि कॅंटोन्मेंट बोर्डाच्या क्षेत्रातील मद्यविक्री बंदी उठविण्यात आली. त्यानुसार केवळ 619 दुकाने सुरू झाली; परंतु या आदेशाचा चुकीचा अर्थ काढून महामार्गालगतची दुकाने, हॉटेल सुरू असतील तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल,'' असेही जिल्हा अधीक्षक वर्दे यांनी स्पष्ट केले.

पुणे आणि पिंपरी चिंचवड या शहरांमध्ये एकही ताडीचे झाड नसल्याने ताडी विक्रीच्या दुकानांना परवाने दिले जाणार नाहीत. गेल्या वर्षी पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहर तसेच ग्रामीण भागात ताडी विक्रीच्या दुकानांना परवाने देण्यात आले होते. ताडी विक्रीच्या दुकानांना परवानगी नसली, तरी नीरा विक्री केंद्र मात्र सुरू राहणार आहेत. "राज्य खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळा'तर्फे नीरा विक्री केंद्रांच्या परवान्यासाठी विभागाकडे प्रस्ताव येतात. त्यानंतर विभागाकडून परवाने दिले जातात.
- मोहन वर्दे, जिल्हा अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग