पिंपरी - शहरातील दिव्यांगांना दरमहा दोन हजार निवृत्ती वेतन (पेन्शन) सुरू करण्यास महापालिका सर्वसाधारण सभेने मंगळवारी (ता. २८) मंजुरी दिली. ४० टक्के व त्यापेक्षा जास्त अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींना या योजेनचा फायदा मिळणार आहे. अंध व्यक्तींना मात्र टक्‍क्‍यांची अट नसेल. 

सभेच्या अध्यक्षस्थानी महापौर नितीन काळजे होते. महापालिका नागरवस्ती विकास योजना विभागातर्फे अपंग कल्याणकारी योजना राबविण्यात येते. या योजनेअंतर्गत दिव्यांग व्यक्तींसाठी राखीव ठेवलेला तीन टक्के निधी नागरी भागातील अपंगांसाठी खर्च करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. ही योजना सुरू करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांकडून वारंवार मागणी करण्यात येत होती. पुणे, ठाणे आणि नागपूर महापालिकांना याबाबत २५ जुलै २०१७ ला पत्र पाठवून तसेच ई-मेल पाठवून याबाबतच्या माहितीची विचारणा केली होती. या सर्व योजनांची माहिती एकत्रित करून त्या धर्तीवर पेन्शन योजनेचा धोरण मसुदा महापालिका प्रशासनाने तयार केला. मूळ प्रस्तावात दरमहा दीड हजार पेन्शन देण्याचा प्रस्ताव होता. त्याला उपसूचना देऊन दरमहा दोन हजार पेन्शन देण्याचा ठराव संमत केला. तसेच या योजनेला डॉ. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय अपंग कल्याणकारी पेन्शन योजना असे नाव देण्यात आले.

योजनेतील अटी व शर्ती
महापालिका हद्दीतील वास्तव्याचा तीन वर्षांचा पुरावा (शिधापत्रिका, मतदार ओळखपत्र, फोटोपास, घरपट्टी पावती, वीजबिल, टेलिफोन बिल आदींपैकी एक पुरावा)

पाच वर्षांवरील ४० टक्के अथवा त्यापेक्षा जास्त अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींना योजनेचा लाभ घेतला येईल. त्यासाठी अपंगत्वाबाबतचे शासकीय रुग्णालयातील प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्‍यक राहील.

अंध व्यक्तींसाठी अपंगत्व टक्‍क्‍यांची अट नसेल. 

अर्जदाराच्या वयाचा पुरावा म्हणून जन्म दाखला/ ससून रुग्णालयातील वयाचा दाखला/ शाळा सोडल्याचा दाखला/ मतदार यादीतील नाव अथवा मतदार ओळखपत्र यापैकी एक पुरावा

शासकीय व निमशासकीय सेवेत असणाऱ्या किंवा सेवेतून निवृत्त झालेल्या सेवकांना पेन्शन मिळत असल्यास अशा व्यक्तीला मिळणार नाही संबंधित योजनेचा लाभ

केंद्र व राज्य सरकारच्या सामाजिक अर्थसाहाय्य योजनेतून अर्थसाह्य मिळत असल्यास अशी रक्कम वजा करून उर्वरित रकमेचा लाभ राहील देय

लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्याने स्वतःचे आधार कार्ड अर्जासोबत जोडणे आवश्‍यक

संबंधित योजनेचा लाभ घेणाऱ्या अर्जदाराने हयात असल्याचा दाखला त्याचे खाते असलेल्या बॅंकेत व नागरवस्ती विभागात दरवर्षी १ ते ३१ जानेवारीपर्यंत सादर करणे बंधनकारक