पुणे - एक एकर व त्यावरील क्षेत्रफळावर गृहप्रकल्प राबविताना एकूण क्षेत्रफळाच्या वीस टक्के जागा परवडणाऱ्या घरांसाठी राखीव ठेवण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे पुणे आणि पिंपरी - चिंचवड या दोन्ही महापालिकांच्या हद्दीत येत्या दीड वर्षात ४ हजार १६४ घरे उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे रास्त दरातील घराचे स्वप्न पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे.

केंद्र सरकारने २०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घरे देण्याची योजना आखली आहे. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासनाने पावले उचलली आहेत. त्यासाठी अनुदान, तसेच व्याजदरात सवलतीची योजना आहे. मोठ्या प्रमाणावर परवडणारी घरे उपलब्ध व्हावीत यासाठी १० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये एक एकर व त्याहून अधिक क्षेत्रफळाच्या जागेवर गृहप्रकल्प राबविताना एकूण क्षेत्रफळाच्या वीस टक्के जागा परवडणाऱ्या घरांसाठी राखीव ठेवण्याचे बंधन विकसकावर घातले आहे. ३० ते ५० चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या सदनिका बांधून त्या बांधकाम खर्चाच्या दरात म्हाडाकडे वर्ग करणे आणि म्हाडामार्फत त्या नागरिकांना उपलब्ध करून देण्याची तरतूदही राज्य सरकारने केली आहे.

या योजनेनुसार पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील १२० गृहप्रकल्पांमधून सुमारे ४ हजार १६४ घरे उपलब्ध होणार आहेत. ही घरे २०१९ पर्यंत पूर्ण होणार असून, म्हाडा या घरांसाठी ऑनलाइन अर्ज मागवून लॉटरीद्वारे त्यांचे वाटप करणार आहे, अशी माहिती म्हाडा पुणे विभागाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक काकडे यांनी दिली. 

धायरी येथे ३३७ घरे, पुनावळेमध्ये ३५०, रावेत २३६, वाकड ५१५, चऱ्होली २६४, कोथरूड १८, बाणेर १९, बालेवाडी ३९, हडपसर १२९, मोशी १०६, पिंपळे गुरव येथे २४ घर घरे उपलब्ध होणार आहेत.

अत्यंत कमी दरात घरे
संबंधित विकसकाकडून ही घरे म्हाडाच्या ताब्यात दिल्यानंतर ती सहा महिन्यांच्या आत नागरिकांना उपलब्ध करून देण्याचे बंधन म्हाडावर घालण्यात आले आहे. तसेच म्हाडाला ही घरे उपलब्ध करून देताना रेडीरेकनरमध्ये बांधकामासाठी जो खर्च धरण्यात आला तो आणि त्यावर म्हाडाचे प्रशासकीय शुल्क धरून घरांची किंमत ठरवून लॉटरी पद्धतीने त्यांची विक्री केली जाणार आहे. परिणामी, अतिशय कमी दराने ही घरे नागरिकांना उपलब्ध होतील.