‘सकाळ’ सर्वेक्षणात नागरिकांना अच्छे दिनची मात्र प्रतीक्षा

पुणे - संपूर्ण देशात खळबळ उडविणाऱ्या आणि सुरवातीस टीकेचा मुद्दा ठरलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयावर पुणेकर मात्र खूश आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचा सर्वांत प्रभावी मुद्दा नोटाबंदी आणि कॅशलेस व्यवहार असल्याचे मत निम्म्याहून अधिक पुणेकरांनी सर्वेक्षणात व्यक्त केले आहे. मोदी यांचा करिष्मा ‘जैसे थे’ असल्याचे बहुसंख्य पुणेकरांनी म्हटले आहे. 

मोदी सरकारला तीन वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल ‘सकाळ’च्या वतीने करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात पुणेकरांनी परखडपणे सरकारच्या कामगिरीचे विश्‍लेषण केले आहे. नोटाबंदी आणि कॅशलेस व्यवहार यामुळे नागरिकांचे सुरवातीच्या काळात प्रचंड हाल झाले. पैसे काढण्यावर घातलेल्या मर्यादेमुळे बॅंकांसमोर रांगा लागल्या, एटीएममधील खडखडाटाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. असे असतानाही या सर्वेक्षणात ५१ टक्के पुणेकरांनी मोदी सरकार सर्वांत प्रभावशाली असल्याचे म्हटले आहे. २२ टक्‍के पुणेकरांना सर्जिकल स्ट्राइकचा मुद्दा प्रभावी वाटतो. पुण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असणाऱ्या स्मार्ट सिटीच्या उभारणीच्या मुद्द्याला आठ टक्के नागरिकांनीच महत्त्व दिले आहे. 

पुढील दोन वर्षांत मोदी सरकारसमोरील सर्वांत मोठे आव्हान काश्‍मीर प्रश्‍नाचे असेल, असे  सर्वाधिक मत ३४ टक्के पुणेकरांनी नोंदविले आहे. २८ टक्के नागरिकांना चीन व पाकिस्तानसोबतचे संबंध हे आव्हान वाटते, त्याचसोबत २४ टक्के जण धार्मिक व अल्पसंख्याक गटांचा विश्‍वास संपादन करणे हे मोदींसमोरील आव्हान मानतात. 

आता भाजपला मत नाही 
आत्ता निवडणूक झाली तर भाजपला मत द्याल का? याबाबत मात्र ४२ टक्के पुणेकरांनी नाही, असे उत्तर दिले आहे, तर ३० टक्‍क्‍यांनी होकार दर्शविला आहे. २७ टक्के पुणेकरांनी याबाबत सांगता येत नाही, असे म्हटले आहे. विरोधकांच्या कामगिरीवर पुणेकर फारसे खूश नाहीत. विरोधकांची कामगिरी ठीक असल्याचे मत ४२ टक्‍क्‍यांनी नोंदविले आहे, तर ३५ टक्के पुणेकरांनी विरोधकांची कामगिरी वाईट असल्याचे म्हटले आहे. 

अच्छे दिन नाहीच 
अच्छे दिनची अद्याप प्रतीक्षाच असून, तब्बल ४१ टक्के नागरिकांनी ‘अच्छे दिन’ आले नसल्याचे असे मत नोंदविले आहे. २७ टक्के नागरिकांना 
अजूनही भाजपला वेळ द्यायला हवे, असे वाटते.