पुणे - राज्यभरात एक लाख ९६ हजारांपेक्षा जास्त सहकारी संस्था आहेत. त्यामध्ये सर्वाधिक सहकारी गृहरचना संस्था आहेत. दरवर्षी ३१ मार्चपूर्वी वैधानिक लेखापरीक्षण करणे बंधनकारक असले तरी लेखापरीक्षण अपूर्ण राहत होते; परंतु सप्टेंबरअखेर राज्यातील ८५ हजार ७९० सहकारी संस्थांचे वैधानिक लेखापरीक्षण पूर्ण झाल्याची माहिती सहकार आयुक्तालयाकडून देण्यात आली.

दरम्यान, लेखापरीक्षकांची नवीन नामतालिका तयार झाली असून, उर्वरित संस्थांच्या लेखापरीक्षण गतीने करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे.

राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी कर्जमाफी योजनेसाठी माहिती संकलन करण्यात सहकार आयुक्तालयातील सर्व कर्मचारी आणि अधिकारी गेल्या अनेक महिन्यांपासून व्यस्त होते. परिणामी, सहकारी संस्थांच्या निवडणुका, वैधानिक लेखापरीक्षण, फेरलेखापरीक्षण, सुनावण्या आणि अन्य आवश्‍यक कामे प्रलंबित राहिली. राज्यात जवळपास १ लाख ९६ हजार सरकारी संस्था आहेत. सहकार विभागांतर्गत येणाऱ्या १ लाख ५५ हजार संस्थांपैकी ८५ हजार ७९० संस्थांचे वैधानिक लेखापरीक्षण पूर्ण झाले आहे.

राज्यातील विविध कार्यकारी संस्थांमधील संभाव्य आर्थिक अनियमितता आणि नुकसान टाळण्यासाठी ‘चाचणी लेखापरीक्षण’ घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. बॅंकांच्या अनियमितता लपवून चुकीचे लेखापरीक्षण करून देणाऱ्या लेखापरीक्षकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत. शासकीय लेखापरीक्षकांकडून काटेकोर चाचणी लेखापरीक्षण केल्यामुळे घोटाळेबाजांना चाप बसू शकेल.
- डॉ. विजय झाडे, आयुक्त, सहकार