पुणे - आंद्रा धरणग्रस्तांच्या प्रलंबित मागण्या तातडीने न सोडाव्यात अन्यथा मंगळवारी (१० जुलै) सामुहिक जलसमाधी घेण्यात येईल असा इशारा आंद्रा धरणग्रस्त समितीच्या वतीने देण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांना धरणग्रस्त समितीने या आशयाचे निवेदन दिले आहे.

सुमारे २० वर्षांपूर्वी तळेगाव औद्योगिक वसाहत, पिंपरी चिंचवड शहराला व आळंदी देहू तीर्थस्थळाला पाणी पुरवठा करण्यासाठी शासनाने मंगरूळ जवळ आंद्रा धरण बांधले.यासाठी १३ गावातील ६०० शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या,मात्र धरणग्रस्तांच्या समस्या अजून प्रलंबित आहे. अनेक वेळा प्रशासनाकडे या बाबत चर्चा करून बैठका घेऊनही प्रश्न अजून सुटलेले नाही. धरणग्रस्तांचे प्रश्न सोडवायला शासन संवेदनशील नाही असा आरोप धरणग्रस्तांनी केला आहे. 

संपादित जमिनीचे न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार वाढीव मोबदला देण्यात यावा, बेलज सह १२ गावाच्या शेतकऱ्यांना १२\२च्या नोटीसा देऊनही मोबदला मिळाला नाही हा मोबदला देण्यात यावा.धरणग्रस्त शेतकऱ्यांना धरणग्रस्त असलेले दाखले मिळावेत. धरणग्रस्तांच्या वारसांना शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे.शिरे शेटेवाडीच्या पुनर्वसनासाठी २ गुंठे जागे ऐवजी ४ गुंठे मिळावेत. पवळेवाडी गावातील गावठाणाचे पुनर्वसन करण्यात यावे.बुडीत जमिनीच्या मोबदल्यात लाभ क्षेत्रात जमिनी मिळाव्यात. संपादित जमिनीत पाणी साठा होत नाही अशा जमिनी मूळ शेतकऱ्यांना परत कराव्यात.

या प्रमुख मागण्यांची अंमलबजावणी अद्याप झाली नाही असे शासनाच्या निदर्शनास आणून देत पिंपरी चिंचवड शहराला या धरणातून घेऊन जाणा-या बंदिस्त जलवाहिनीस विरोध दर्शविला.येत्या पंधरा दिवसात या मागण्या सोडविण्यासाठी शासनाने गांभीर्याने विचार करावा अन्यथा जलसमाधी करण्याचा इशारा देऊन त्याची जबाबदारी शासनावर राहिल असे या निवेदनात म्हटले आहे.भाई भरत मोरे,काळूराम मालपोटे,आत्माराम असवले,चंद्रकांत मोढवे,यशवंत शेटे, सतू दगडे,दत्तात्रेय घोजगे, आदींच्या या निवेदनावर स्वाक्षऱ्या आहेत.