पुणे - ""सहकार क्षेत्रात सर्वच वाईट आहेत असे नाही. जे चांगले काम करतात, त्यांना चांगलेच म्हटले पाहिजे. सरसकट सहकारी बॅंकांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात बसवू नका,'' अशा शब्दांत माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्य सरकारला सूचना केली. त्यावर मुख्यमंत्री आणि सहकारमंत्र्यांनी ""जे चांगले आहेत, त्यांच्या पाठीशी सरकार आहे. मात्र ज्या ठिकाणी गैरकारभार आणि भ्रष्टाचार आहे तेथे कडक कारवाई केलीच पाहिजे,'' अशा शब्दांत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. 

पुणे जिल्हा बॅंकेच्या शताब्दी समारोपाच्या निमित्ताने पवार यांनी सरकारचे हे धोरण कसे चुकीचे आहे, हे अप्रत्यक्षपणे आपल्या भाषणातून सहकारमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांना दाखवून दिले. पवार म्हणाले, ""सहकार क्षेत्रात सर्वच काही चांगले चालले आहे असे नाही. काही संस्थांमुळे गालबोट लागले ही वस्तुस्थिती आहे. सहकार चळवळीला गौरवशाली परंपरा आहे. त्यातून ग्रामीण भागाचा चेहरामोहरा बदलला. संस्था उभी करण्यास अनेक वर्षे परिश्रम घ्यावे लागतात. मोडून काढण्यास मात्र वेळ लागत नाही. त्यामुळे चळवळीबद्दल सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवण्याची गरज आहे.'' 

दोषामुळेच अनेक बॅंका अडचणीत आल्याचे सांगून देशमुख म्हणाले, ""सहकाराच्या माध्यमातून महाराष्ट्र समृद्ध व्हावा, हेच सरकारचे धोरण आहे. महाराष्ट्रात सहकार रुजवायाचा आहे, हेच मुख्यमंत्र्यांचेही स्वप्न आहे. आपला अनुभव मोठा आहे. राज्यातील 31 जिल्हा बॅंकांपैकी 13 बॅंका पूर्ण अडचणीत आहेत. त्यांना अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी पुणे जिल्हा बॅंकेने पुढाकार घेऊन त्यांचे पालकत्व त्या सक्षम कराव्यात, त्यातून शेतकरीही समृद्ध होईल.'' 

सहकारातील अपप्रवृत्तींवर सरकारने कडक पावले उचलली असली, तरी चांगल्या संस्थांच्या पाठीमागे सरकार ठामपणे उभे राहिले आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ""जेथे वाईट गोष्टी आहेत, त्या चांगल्या कशा होतील, यासाठी सर्वांनीच प्रयत्न करण्याची गरज आहे.'' 

सोसायट्या प्रक्रिया उद्योगात सामावून घेणार : मुख्यमंत्री 
राज्यातील 11 हजार विविध कार्यकारी सोसायट्या बंद पडल्या आहेत. त्याचा तोटा शेतकऱ्यांना होत आहे. त्या पुनर्जीवित करून या सोसायट्या केवळ कर्ज देण्या व घेण्याकरिता मर्यादित न ठेवता त्यांना व्यावसायिक दृष्टीने कशा चालतील, त्यांना प्रक्रिया उद्योगामध्ये कसे सामावून घेता येईल, यासाठी राज्य सरकारच्या पातळीवर विचार सुरू आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी सांगितले; तर बॅंकांनी आपल्याकडील लाभांश देताना तो ग्रामीण भागातील आरोग्यासाठी कसा वापरता येईल, याचा विचार करावा, अशी सूचना सहकारमंत्र्यांनी या वेळी केली.