पुणे - शिवाजीराव भोसले सहकारी बॅंकेस स्वतःच्या जागा भाड्याने देऊन सहकार कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी आमदार अनिल भोसले आणि त्यांच्या पत्नी नगरसेविका रेश्‍मा भोसले यांना बॅंकेच्या संचालकपदावरून काढून टाकण्यात आले; तसेच संचालक मंडळाचा पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीची मुदत समाप्त होईपर्यंत कोणत्याही सहकारी संस्थेच्या संचालकपदाची निवडणूक लढवता येणार नसल्याचे सहकार आयुक्त डॉ. विजय झाडे यांनी दिलेल्या आदेशात नमूद केले आहे. 
याबाबत सुधीर रामचंद्र आल्हाट (रा. शिवाजीनगर) यांनी सहकार आयुक्तांकड़े तक्रार दिली होती. 

अनिल भोसले हे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे विधान परिषदेचे आमदार आहेत; तर त्यांच्या पत्नी रेश्‍मा भोसले या भाजपच्या पाठिंब्यावर पुणे महापालिकेत नगरसेविका म्हणून निवडून आल्या आहेत. भोसले यांनी शिवाजीराव भोसले सहकारी बॅंकेला आपल्या स्वतःच्या आणि आपल्या फर्मच्या मालकीच्या मिळकती भाड्याने दिल्या. यामुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960मधील कलम 78 (1) (ब)मधील महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 57 (1) "अ'चे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवत सहकार आयुक्तांनी त्यांचे संचालकपद रद्द केले आहे. सहकार कायद्यातील तरतुदींनुसार अशा प्रकारे संचालकांना संस्थेशी हितसंबंध निर्माण करणारा कोणताही करार करता येत नाही. तरीही भोसले यांनी विद्यानगर, कोथरूड, डेक्कन, विश्रांतवाडी येथे; तसेच बॅंकेच्या शिवाजीनगर मुख्यालयासाठी आपल्या जागा भाड्याने दिल्या. त्यामुळे त्यांच्यावर संचालकपद रदची कारवाई केली आहे; तसेच कोणत्याही सहकारी संस्थेत स्वीकृत सदस्यपदी किंवा नामनिर्देशित करण्यासही पुढील पाच वर्षांसाठी अपात्र ठरवण्यात आले आहे.