वाहनकर्जाच्या प्रकरणात २० टक्क्यांची वाढ; गृहकर्जांना सकारात्मक प्रतिसाद
पुणे - वाहनकर्जामध्ये १७ ते २० टक्‍क्‍यांची वृद्धी आणि राष्ट्रीयीकृत बॅंकांकडून महिन्याला गृहकर्जासह अन्य पंधराशे ते अठराशे कर्ज प्रकरणांना देण्यात येत असलेली मंजुरी यामुळे नोटाबंदीनंतर बॅंकिंग व्यवसायाला नवसंजीवनी मिळाली. मात्र, चलनातील दोन हजारांच्या नोटा गेल्या दोन-अडीच महिन्यांपासून काही बॅंकांच्या करन्सी चेस्टकडे येणे थांबले आहे. परिणामी, हजार, पाचशे, दोनशे आणि शंभरच्या नोटांसाठी एटीएमचे रिकॅलिब्रेशन करावे लागणार आहे. 

केंद्र सरकारच्या नोटाबंदीनंतर बॅंकांची गंगाजळी सुधारली. परंतु कर्ज घेता का कर्ज, अशीच विचारणा बॅंकांना करावी लागत होती. त्यानंतर लगेचच लागू झालेल्या वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) आणि ‘रेरा’( रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ॲथॉरिटी) म्हणजेच महाराष्ट्र स्थावर मालमत्ता नियामक प्राधिकरण या यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांनी नाराजी दर्शविली होती.

त्यामुळे जून, जुलै, ऑगस्टच्या कालावधीत फारशी कर्ज प्रकरणेच झाली नाहीत. सप्टेंबर, ऑक्‍टोबरपासून पुन्हा कर्जप्रकरणे होऊ लागली आहेत. त्यातच केंद्राने बॅंकांना २.११ लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. परिणामी, बुडीत कर्ज प्रकरणांमुळे अडचणीत आलेल्या बॅंकांना दिलासा मिळेल. अर्थव्यवस्थेत नवे प्रयोग करण्यासही चालना मिळणार असल्याबाबत बॅंक अधिकाऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. 

विशेषतः लघू व मध्यम उद्योगांकडून येणाऱ्या कर्जप्रकरणांत सात ते आठ टक्‍क्‍यांची वृद्धी झाली आहे. नव्याने उत्पादनवाढीकरिता विविध योजना राबविण्यासाठी या क्षेत्राला अर्थसाह्य देण्याकरिता बॅंकाही सरसावल्या आहेत. दरवर्षी दिवाळीपर्यंत साधारणतः पन्नास टक्के कर्जप्रकरणे होतात. मात्र सध्या उद्योजक, बांधकाम व्यावसायिकांनी स्वतःहून कर्ज घेण्याकरिता बॅंकांकडे यावे, असे आवाहन बॅंकांकडून करण्यात येत आहे. मात्र कर्जमाफी मिळत नाही तोपर्यंत कृषीविषयक कर्जप्रकरणे करण्यास शेतकरी फारसे इच्छुक नसल्याचे बॅंकिंग क्षेत्राने नोंदविले आहे.

बॅंक ऑफ इंडियाकडे ३१ मार्च २०१७ नंतर कर्ज प्रकरणे वाढली आहेत. कृषी संबंधीची कर्जे साधारणतः पन्नास टक्के आहेत, तर रिअल इस्टेट कर्जप्रकरणांत दहा टक्के वृद्धी आहे. नोटाबंदीनंतर सुरवातीला परिस्थिती निराळी होती. आता अर्थव्यवस्थेला चालना मिळत असून, लघू व मध्यम उद्योगांकडूनही कर्जासाठी अर्ज येऊ लागले आहेत. वाहनकर्जातही पुष्कळशी वाढ आहे.
- के. एस. एम. शास्त्री, सरव्यवस्थापक (पुणे विभाग), बॅंक ऑफ इंडिया

मोटार खरेदीच्या कर्ज प्रकरणांत १७ ते २० टक्के वाढ आहे. बॅंकेने गृहकर्जावरील व्याजदरातही कपात केली आहे. त्यामुळे कर्ज प्रकरणांबाबत सकारात्मक प्रतिसाद आहे. मात्र दोन हजारांपेक्षा पाचशेच्याच नोटा रिझर्व्ह बॅंकेकडून अधिक येत आहेत. त्यामुळे बॅंकांना भविष्यात पुन्हा एटीएमचे रिकॅलिब्रेशन करावे लागेल. 
- अर्चना बापट, मुख्य प्रबंधक (प्रशासन), स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया

कर्ज प्रकरणांत होत असलेल्या वाढीचा नोटाबंदीशी काहीही संबंध नाही. ‘क्रेडिट ग्रोथ’मुळे परवडणारी घरे, गृहकर्जे, गाड्यांसाठी कर्ज, मुद्रा योजना यामुळे सर्व क्षेत्रांकडून कर्जाची उचल होत आहे. बॅंकेच्या गृहकर्जातही पाच ते आठ टक्के वाढ झाली आहे.
- रवींद्र मराठे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि व्यवस्थापकीय संचालक, 
बॅंक ऑफ महाराष्ट्र 

 परवडणारी घरे, रिअल इस्टेटला चांगले दिवस 
गृहकर्जात पाच ते आठ टक्‍क्‍यांची वाढ 
वाहनकर्जात १७ ते २० टक्‍क्‍यांनी वाढ 
आरबीआयकडून दोन हजारांच्या नोटांचा मर्यादित पुरवठा 
एटीएमचे रिकॅलिब्रेशन करावे लागण्याची शक्‍यता