पुणे - शंभर टक्के पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव असलेल्या भामा आसखेड धरण प्रकल्पग्रस्तांना चालू बाजारभावाप्रमाणे मूल्यांकन करून मोबदला द्यावा, असा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. जमिनीच्या बदल्यात जमिनीऐवजी रोख मोबदला देण्यावरून पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. या संदर्भात सर्व विभागांच्या अधिकाऱ्यांसह स्थानिक आमदार व खासदार यांची मुख्यमंत्री बैठक घेणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी दिली.

पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी भामा आसखेड धरण बांधण्यात आले. त्यासाठी सन 2000 मध्ये एक हजार हेक्‍टर जागा संपादित केली होती. यामुळे एकूण 1 हजार 313 शेतकरी कुटुंबे बाधित झाली. त्यापैकी 111 प्रकल्पबाधितांनी "जमिनीच्या बदल्यात जमीन' असा पर्याय निवडला होता. दरम्यान, 388 शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. पर्यायी जमीन देण्यासाठी 65 टक्के रक्कम भरण्याची नोटीस प्रकल्पग्रस्तांना द्यावी, असे आदेश जिल्हा प्रशासनाला दिले होते. न्यायालयाच्या आदेशानुसार 388 धरणग्रस्त शेतकऱ्यांकडून 65 टक्के रक्कम भरून घेणे व पुनर्वसनासाठीची पात्रता तपासून पर्यायी जमीन देण्यासंदर्भात हालचाली सुरू झाल्या. सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.

प्रकल्पबाधितांच्या संख्येनुसार देण्यासाठी जमीनच उपलब्ध नसल्यामुळे "जमिनीच्या बदल्यात जमीन' या पर्यायापेक्षा जमिनीच्या बदल्यात चालू बाजारभावाप्रमाणे मूल्यांकन करून रोख मोबदला देण्याचा प्रस्ताव आहे. निळवंडे धरण प्रकल्पग्रस्तांना रोख मोबदला दिला होता. त्या धर्तीवर रोख मोबदला प्रस्तावावर प्रकल्पग्रस्तांची संमती मिळत नसल्याने भामा आसखेडच्या धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा तिढा कायम आहे. मूल्यांकनाची रक्कम पाहता, हा पर्याय यशस्वी झाल्यास राज्यातील अन्य धरणांच्या पुनर्वसनावर याचा परिणाम होण्याची शक्‍यता आहे.