पुणे - राज्य सरकारने न्यायालयीन शुल्कात वाढ केली असून, वकीलपत्रासाठी 10 ऐवजी 30 रुपये, कागदपत्रे मिळविण्यासाठी 50 रुपये आणि जास्तीत जास्त मूल्य असल्याचा दावा दाखल करताना आता तीन लाख रुपयांऐवजी 10 लाख रुपये मोजावे लागणार आहेत. ही वाढ कमी करावी, अशी मागणी वकिलांनी केली आहे. 

राज्य सरकारने 1998 च्या कायद्यात बदल करीत 16 जानेवारीपासून न्यायालयीन शुल्कात वाढ केली आहे. पूर्वी तारीख बदलण्यासाठी 10 रुपयांचा स्टॅम्प द्यावा लागायचा, त्यासाठी आता 50 रुपये मोजावे लागत आहे. वकीलपत्रासाठी 10 रुपयांऐवजी 30 रुपये, न्यायालयातून कोणत्याही कागदपत्राची प्रत मिळवण्यासाठी आता चार रुपयांऐवजी 20 रुपये खर्च होणार आहे. जिल्हा न्यायालयाप्रमाणेच उच्च न्यायालयातील शुल्कांत वाढ झाली आहे. यामुळे खटला दाखल करणे, न्यायालयीन स्थगिती मिळवणे, जामीनपात्र आदींसाठी होणाऱ्या खर्चात वाढ होणार आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने श्रीमाल्लू विरुद्ध स्टेट ऑफ मद्रास या खटल्यात न्यायालयीन शुल्काविषयी काही मुद्दे स्पष्ट केले आहे. हे शुल्क कामकाजाला येणाऱ्या खर्चापेक्षा अधिक असता कामा नये. न्यायालयीन कारभारात न्यायाधीशांचे वेतन, नव्या न्यायालयांची उभारणी, न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचे वेतन, पायाभूत सुविधा, गाड्या, वीज आदी अनेक बाबींवर सरकारकडून खर्च होत असतो. न्यायालयीन शुल्कवाढीविरोधात यापूर्वी दाखल झालेल्या याचिकेनंतर उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार एक समिती तयार केली गेली. या समितीच्या अहवालाच्या आधारे हा शुल्क वाढीचा निर्णय घेतला आहे. 

राज्य सरकारच्या या निर्णयाला वकिलांचा विरोध होत असून, न्यायालयीन शुल्काचा महसूल म्हणून विचार करू नये. सर्वसामान्य पक्षकारांना याचा फटका बसणार आहे. ही शुल्क वाढ अन्यायकारक आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य पक्षकारांचा विचार करून ही वाढ रद्द करावी, अशी मागणी जनअदालत या संस्थेचे ऍड. सागर नेवसे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.