पुणे/कोंढवा  - तेलगू मडेलवार परीट काही तरुणांनी आंतरजातीय विवाह केल्याच्या कारणावरून त्यांच्या कुटुंबीयांना समाजातून बहिष्कृत करणाऱ्या पंच कमिटीतील 17 जणांविरुद्ध कोंढवा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंध अधिनियम 2016 नुसार हा पहिलाच गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सतीश गोवेकर यांनी दिली. 

कोंढवा परिसरात तेलगू मडेलवार परीट समाजाचे काही कुटुंब वास्तव्यास आहेत. या समाजातील तरुणांनी आंतरजातीय विवाह केला होता. त्यामुळे पंच कमिटीने त्या कुटुंबीयांना जातीतून बहिष्कृत केले होते. पुणे तेलगू मडेलवार समाजातील पंच बहिष्कृत कुटुंबाला समाजातील अन्य मुलामुलींच्या विवाह समारंभासह इतरही कार्यक्रमांना उपस्थित राहू देत नाहीत. तसेच, या बहिष्कृतांना आमंत्रितही केले जात नाही. एखाद्या समारंभात गेल्यास पंचांकडून अपमानास्पद वागणूक दिली जाते. त्यामुळे बहिष्कृत कुटुंबातील सदस्यांनी पंचाना भेटून बहिष्कृत न करण्याची विनंती केली. मात्र, त्यावर काहीच तोडगा निघाला नाही. 

दरम्यान, महाराष्ट्रात जात पंचायतीविरुद्ध सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंध विरोधी कायदा लागू झाल्याची माहिती या कुटुंबीयांना मिळाली. त्यांनी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या मदतीने कोंढवा पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. या प्रकरणी उमेश चंद्रकांत रुद्राप (रा. शिवनेरीनगर, कोंढवा खुर्द) यांनी फिर्याद दिली. उमेश रुद्राप यांचा 26 वर्षांपूर्वी आंतरजातीय विवाह झाला. समाजातील पंच कमिटीने त्यांना बहिष्कृत केले होते. मुले मोठी झाल्यामुळे त्यांनी पंच कमिटीकडे समाजात घेण्याबाबत विनंती केली. रूद्राप हे त्यांच्या मुलाच्या विवाहासाठी स्थळ शोधत होते. परंतु, त्यांना अडथळा निर्माण करण्यात येत होता. 

त्यांच्या फिर्यादीनंतर पंच कमिटीतील राजेंद्र नरसू म्हकाळे, सुनील दत्तू कोडगीर, अनिल ब. वरगंटे, सुनील वरगंटे, श्रीधर बेलगुडे, सुरेश गुंडारकर, देविदास वरगंटे, शिवान्ना आरमुर, वसंत वरगंटे, लक्ष्मण बेलगुडे, संजय यलपुरे, तुळशीराम तेलाकल्लू, प्रेमचंद वडपेल्ली, सुभाष कंट्रोलू, नारायण इस्टोलकर, मनीषा आसरकर आणि स्वरूपा अंबेप या 17 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 

कायदा करणारे महाराष्ट्र एकमेव राज्य 
जात पंचायतीच्या माध्यमातून चुकीचे काम करणाऱ्या व्यक्‍तींना शिक्षेची तरतूद असणारा कायदा महाराष्ट्रात नुकताच लागू झाला. अशा स्वरूपाचा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य आहे. 13 एप्रिल 2016 रोजी राज्य सरकारने "महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कारापासून व्यक्‍तींचे संरक्षण (प्रतिबंध, बंदी आणि निवारण) अधिनियम 2016' हा कायदा संमत केला. या गुन्ह्यात तीन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा एक लाख रुपये दंडाची शिक्षा किंवा दोन्ही शिक्षेची तरतूद आहे. 

समाजातून अनिष्ट प्रथा दूर होणे आवश्‍यक आहे. कायद्याचा उद्देश साध्य झाला पाहिजे. या समाजातील काही कुटुंबीयांनी सोमवारी पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली होती. त्यानुसार सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायद्यांतर्गत हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
- सतीश गोवेकर, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, कोंढवा 

जात पंचायतीच्या छळाला कोणतेही कायदे लागू होत नव्हते. यापूर्वी गुन्हे दाखल होत असत. मात्र, अपुऱ्या तरतुदींमुळे गुन्हेगार लवकर सुटत असत. सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायद्यामुळे जात पंचायतींना पायबंद घातला जाईल. या कायद्यामुळे महाराष्ट्राची पुरोगामित्वाची परंपरा आणखी उजळून निघाली आहे. 
- कृष्णा चांदगुडे, राज्य कार्यवाह, 
महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे "जात पंचायत मूठमाती अभियान'