पुणे - मानीव अभिहस्तांतर (डीम्ड कन्व्हेयन्स) करण्यासाठी आता सोसायट्यांना भोगवटा प्रमाणपत्र सादर करण्याची गरज नाही. त्याऐवजी गृहनिर्माण संस्थेकडून आता इमारतीचा प्रत्यक्ष ताबा घेण्यात आल्याचे, तसेच इमारतीच्या सर्व जबाबदाऱ्या आणि दायित्व स्वीकारण्यास तयार असल्याचे स्व-प्रमाणपत्र घेण्याच्या सूचना सरकारने दिल्या  आहेत.

मानीव अभिहस्तांतरासाठी अर्ज केल्यानंतर कागदपत्रांची पूर्तता नसल्याचे कारण देऊन सहकार खात्याकडून टाळाटाळ केली जाते, असाच आजवर अनेकांचा अनुभव आहे. त्यासाठी सादर कराव्या लागणाऱ्या कागदपत्रांच्या यादीमुळे अनेक सोसायट्या हे करून घेण्यास उत्सुक नसतात. राज्यात सुमारे दोन लाख सहकारी संस्था आहेत. त्यापैकी सुमारे १ लाख ५ हजार गृहनिर्माण सोसायट्या आहेत. पुणे शहर आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये मिळून सुमारे १३ हजार ५०० गृहनिर्माण सोसायट्या आहेत. त्यापैकी काहीच संस्थांचे अभिहस्तांतर झाले आहे.

अपेक्षित यश मिळेना
सोसायट्यांनी जमिनीची मालकी स्वत:च्या नावावर करून घ्यावी, यासाठी राज्य सरकारने विशेष मोहीम हाती घेतली होती. तसेच ही प्रक्रिया सुटसुटीत करण्यासाठी एका समितीचीही नियुक्ती केली. त्या समितीने सादर केलेल्या शिफारशीनुसार सध्याच्या प्रक्रियेत बदल करण्यात आले आहे. मात्र, आवश्‍यक ती कागदपत्रे मिळत नसल्याने; तसेच सहकारी संस्थांची उदासीनता यामुळेही मानीव अभिहस्तांतर करण्यास अपेक्षित यश मिळत नाही.

इमारतींची नोंदणी आवश्‍यक
मानीव अभिहस्तांतराचा अर्ज करताना त्यासोबत फक्त आठच कागदपत्रे सादर करावी लागतात. त्यात संबंधित नियोजन प्राधिकरणाने प्रमाणित केलेले बांधकाम पूर्णत्व प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्‍यक आहे. राज्यात महाराष्ट्र स्थावर संपदा कायदा (रेरा) अमलात आला आहे. या अधिनियमानुसार भोगवटा प्रमाणपत्र मिळालेले नाही, अशा इमारतींची  नोंदणी गृहनिर्माण प्राधिकरणाकडे करणे आवश्‍यक आहे.