प्रश्‍न , दीपक रगडे, पिंपरी , सहकार आयुक्तालयाचे अधिकृत संकेतस्थळ गेल्या दोन वर्षांपासून बंद असल्याने सहकारी संस्थांच्या लेखा परीक्षणाचे अहवाल अपलोड होत नाहीत. त्यामुळे कामे खोळंबली असून, त्यावर अद्याप कोणतीही कार्यवाही का झालेली नाही ?
 सहकार आयुक्‍त , ‘महाऑनलाइन’ संस्थेकडून सहकार आयुक्तालयाचे संकेतस्थळ चालविले जात आहे. स्वतंत्र आयटी अधिकारी नियुक्त करण्याबरोबरच स्वतंत्र आयटी सेल सुरू करण्यासाठीचा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाकडे (आयटी कॉर्पोरेशन) पाठविला आहे. त्यांची मान्यता मिळाल्यानंतर त्वरित संकेतस्थळ पूर्ववत होईल.

ॲड. गजानन रहाटे, पुणे , संकेतस्थळावर मानीव अभिहस्तांतरण (डीम्ड कन्वेअन्स) करण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज भरण्यात अनेक अडचणी येत आहेत, कागदपत्रे ‘अपलोड’ करणे आणि अर्ज ‘सबमिट’ करण्यात येणाऱ्या अडचणींमुळे शेकडो प्रकरणे प्रलंबित आहेत. अशा वेळी ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज का स्वीकारले जात नाहीत?
 गेल्या दोन दिवसांपूर्वी संकेतस्थळावर ‘डीम्ड कन्वेअन्स’च्या ऑनलाइन अर्जांचे निर्गमीकरण केले आहे. आतापर्यंत तीस ते पस्तीस अर्ज मार्गी लावले आहेत. आता सेवा पूर्ववत सुरू झाली आहे.

संतोष चोरघे-पाटील, वेल्हा ग्रामस्थ , छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत पुणे जिल्ह्यातून २ लाख ५८ हजार अर्ज ऑनलाइन भरण्यात आले. परंतु पहिल्या टप्प्यामध्ये केवळ १४९ शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफी का दिली गेली?
राज्याच्या माहिती व तंत्रज्ञान (आयटी) विभागाकडून जिल्हानिहाय पात्र शेतकऱ्यांची हिरव्या रंगाची यादी बॅंकांकडे पाठविण्यात आली आहे. सहकार आयुक्तांकडे फक्त बॅंकांच्या रकमेच्या प्रस्तावाला मान्यता देऊन कर्जमाफीची आणि प्रोत्साहनपर लाभाची रक्कम संबंधित बॅंक खात्यांमध्ये जमा करण्याचे अधिकार आहेत. पहिल्या टप्प्यात १४९ शेतकऱ्यांची नावे आली असून, दुसऱ्या यादीमध्ये उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांना लाभ मिळू शकेल. 

अनिता गायकवाड, सामाजिक कार्यकर्त्या - शहर आणि जिल्ह्यांमध्ये खासगी सावकारांकडून भरमसाट व्याज आकारून नागरिकांच्या आर्थिक लुटीसोबत स्थावर व जंगम मालमत्ताही लाटली जात आहे, त्या विरोधात सहकार आयुक्तालयाकडून विशेष भरारी पथके नेमून कारवाई का केली जात नाही, तक्रारीची वाट का पाहिली जाते?

सहकार आयुक्त - शहर आणि जिल्ह्यातील परवानाधारक सावकारांच्या याद्या जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयांकडून मागविण्यात आल्या आहेत. नागरिकांनी सहकार आयुक्तालयाकडे तक्रारी द्याव्यात त्यानुसार संबंधितांवर योग्य ती कारवाई केली जाईल. नागरिकांची फसवणूक टाळण्यासाठी राज्यातील सर्व सावकारांच्या याद्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणार आहोत.

प्रश्‍न (गिरीश कुलकर्णी, निगडी प्राधिकरण) - सहकारी गृहरचना संस्थांच्या मुदती संपल्यानंतरही निवडणुका का घेतल्या जात नाहीत? त्यासंदर्भात सहकार आयुक्तालयाकडून कोणती कार्यवाही केली जात आहे?

सहकार आयुक्त - राज्यातील ज्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घ्यायच्या आहेत, त्या घेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था निवडणूक प्राधिकरणाकडून कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. त्यांच्या अखत्यारितील तो विषय आहे. आम्ही संबंधित सहकारी संस्थांना सहकार अधिनियमांतर्गत निवडणुका घेण्यासंदर्भात आदेश दिलेले आहेत.