पुणे - मराठा आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयात असून, त्यानुसार मागासवर्गीय आयोगाची स्थापनादेखील केली आहे. तरीही आरक्षणाशिवाय मराठा समाजाला शिक्षण व रोजगार उपलब्ध करून कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी ‘छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था’ अर्थात ‘सारथी’ची स्थापना केल्याचे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी व्यक्त केले. 

सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने बालचित्रवाणी येथे ‘छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्थे’च्या दुमजली इमारतीच्या उद्‌घाटनानंतर ते बोलत होते. या वेळी खासदार युवराज छत्रपती संभाजी राजे, महापौर मुक्ता टिळक, पालकमंत्री गिरीश बापट, मंत्री महोदय चंद्रकांत पाटील, राजकुमार बडोले, दिलीप कांबळे, विजय शिवतारे, खासदार अनिल शिरोळे, ‘सारथी’चे अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे आदी उपस्थित होते. 

फडणवीस म्हणाले, ‘‘राज्यभरात मराठा समाजाला आरक्षणाच्या मागणीसह विविध मागण्यांसाठी मूक मोर्चे निघाले. मोर्चा मूक असला तरी मराठा समाजाचा आक्रोश हजारपटीने मोठा होता. त्याची दखल घेऊन मागण्यांवर सरकारकडून आम्ही सकारात्मकतेने प्रयत्न करीत होतो. आरक्षणासंदर्भात न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले.  

न्यायाधीश गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना केली. अण्णासाहेब पाटील विकास महामंडळाचे पुनरुज्जीवन केले. शाहू शिष्यवृत्ती योजनेतून मराठा विद्यार्थ्यांचे पन्नास टक्के शैक्षणिक शुल्क भरले जात आहे. आरक्षणाचा उद्देश शिक्षण, रोजगार आणि नवतंत्रज्ञान असा आहे. त्यासाठी ‘सारथी’ची स्थापना केली असून ही पहिली पायरी आहे.’’

असे असेल ‘सारथी’चे काम 
‘सारथी’चे मुख्यालय पुणे बालचित्रवाणीच्या दुमजली इमारतीमध्ये असेल. त्याठिकाणी २२ खोल्या, सभागृह, संगणक कक्ष आणि अधिकाऱ्यांची दालने आहेत. ‘सारथी’ची मुंबई, नाशिक, कोल्हापूर, औरंगाबाद आणि अमरावतीसह आठ जिल्ह्यांत कार्यालये असतील. त्या माध्यमातून स्वयंरोजगार, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, शिष्यवृत्ती, कौशल्यविकास प्रशिक्षण सुविधा दिली जाणार आहे. दरवर्षी १,६९४ होतकरू तरुणांना पाठ्यवृत्ती दिली जाईल. संविधान, संत गाडगेबाबा, स्वच्छता, तारा आणि सावित्री दूत उपक्रम राबविण्यात येतील.

मुख्यमंत्री म्हणाले 
 बहुतांश समाज मागास मराठा समाज आर्थिक, 
सामाजिकदृष्ट्या मागास  शिष्यवृत्ती, कौशल्यविकास  प्रशिक्षण सुविधा 
राज्यभरात जिल्हानिहाय  मराठा वसतिगृहे बांधणार