पुणे - रंगीबेरंगी मासे पाळणे, हे काही वर्षांपूर्वी श्रीमंतीचे प्रतीक मानले जायचे. आता मात्र "इंटेरियर डिझायनिंग'च्या जमान्यात अनेकांच्या घराला "फिश टॅंक किंवा फिश पॉट'मुळे जिवंतपणा आल्याचे पाहायला मिळते. साधारणपणे लायन फिश, बटरफ्लाय फिश, एंजल फिश हे मासे खरंतर अनेकांच्या घराची शोभा वाढवितात. परंतु जरा सांभाळून हं! आगामी काळात घरात हे शोभिवंत मासे पाळणे आणि त्यांची खरेदी-विक्री करणे तितकेसे सोपे राहणार नाही. केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने शोभिवंत मासे विक्री-खरेदी संदर्भातील नियमावली कडक केली असून, अनेक माशांच्या विक्रीवर आणि घरात ठेवण्यावर बंदी आणली आहे. 

मंत्रालयाने प्राणी अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम 2017 (मत्स्यालये आणि फिश टॅंक पशू शॉप) हे नव्याने कार्यान्वित केले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून शोभिवंत मासे म्हणून अनेक माशांची अवैध खरेदी-विक्री होत आहे. त्याशिवाय माशांच्या अनेक प्रजातींचे प्रजननही केले जात आहे. या व्यवसायातील गैरप्रकार रोखण्यासाठी ही नियमावली केली आहे. 

हा अधिनियम मत्स्यालय चालविणारे आणि शोभिवंत माशांची विक्री करणाऱ्यांना लागू होतो. या संदर्भातील राजपत्र मे महिन्यामध्ये प्रसिद्ध झाले आहे. यात समुद्री मासे आणि खोल समुद्रातील शोभिवंत माशांच्या प्रजननाला बंदी घालण्यात आली आहे. हे मासे मत्सालयांत, फिश टॅंकमध्ये ठेवण्यासही बंदी आहे. मासे विक्री दुकानांत पूर्णवेळ पशुवैद्यकीय अधिकारी आणि तज्ज्ञ सहायक असणे आवश्‍यक ठरणार आहे. नव्या नियमावलीमुळे व्यवसायावर परिणाम होईल, असे काही व्यावसायिकांचे म्हणणे असले, तरीही बहुतांश व्यावसायिक या नव्या नियमावलीबाबत अनभिज्ञ आहेत. 

गोल्ड फिश, एन्जल फिश अशा काही शोभिवंत माशांच्या प्रजाती घरोघरी असणाऱ्या "फिश टॅंक'मध्ये पाहायला मिळतात. अगदी सोळा रुपयांपासून ते दीड हजार रुपये जोडी अशा किमतीत हे मासे उपलब्ध आहेत. ऍरोना यासारख्या विदेशी दुर्मिळ प्रजातींच्या माशाच्या एका जोडीसाठी लाखो रुपये मोजावे लागतात. या प्रजातीचे शोभिवंत मासे दुकानांमध्ये सहज दिसून येत नसले, तरीही त्यांचा मागणीनुसार पुरवठा केला जातो. देशभरातील छोट्या-मोठ्या दुकानांमध्ये चेन्नई आणि कोलकता येथील मुख्य बाजारपेठेतून मासे पुरविले जातात. देशात दरवर्षी साधारणत: तीन हजार कोटी रुपयांची उलाढाल या व्यवसायात होते. पुण्याचा विचार केला, तर दरवर्षी एक ते दोन कोटी रुपयांची उलाढाल या व्यवसायात होते. 

ही नियमावली प्रसिद्ध झाल्यानंतर देशभरातील मत्स्यालयांचे मालक आणि व्यापारी एकत्रित आले आणि त्यांनी "ऑल इंडिया ऍक्वॉरिस्ट वेलफेअर असोसिएशन'ची स्थापना केली. या असोसिएशनच्या सदस्यांची मागील आठवड्यात बैठक झाली. "नियमावली तयार करण्यासाठी कोणती समिती स्थापन केली होती, त्यात कोण सदस्य होते, नियमावलीतील जाचक अटींना आधार का, याबाबत संबंधित मंत्रालयाने खुलासा करावा, अशी मागणी केल्याचे असोसिएशनचे सदस्य इंदरजित सिंग बन्सल यांनी "सकाळ'शी बोलताना सांगितले. 

""मासे विक्रीची जागा वातानुकूलित असावी, फिश टॅंकमधील पाण्याची क्षमता ही नियमानुसारच असावी, विक्रेत्यांनी कोणाला आणि कोणत्या किमतीत मासे विकले यांची नोंद असावी, असे या नियमावलीत नमूद केले आहे. परंतु व्यावसायिकांसाठी या अटी जाचक ठरत असून त्यास आमचा विरोध आहे.'' 
- इंदरजित सिंग बन्सल, सदस्य ऑल इंडिया ऍक्वॉरिस्ट वेलफेअर असोसिएशन 

नियमावलीतील काही अटी : 
- द ऍनिमल वेलफेअर बोर्ड ऑफ इंडिया आणि त्यांच्याशी संलग्न संस्थेची परवानगी असल्याशिवाय माशांचे कोठेही प्रदर्शन करता येणार नाही. 
-मासे विक्रीसाठी आवश्‍यक पायाभूत सुविधांची पूर्तता झाल्याशिवाय विक्रीचा परवाना मिळणार नाही. 
- नियमावलीचे पालन विक्रेते करत नसल्यास परवाने रद्द होणार 

* बंदी असलेले काही मासे : 
- बटरफ्लाय फिश, एंजल फिश, फाइल फिश, ट्रिगर्स, रेसेस, जेली फिश, लायन फिश, क्‍लाउन फिश आणि अन्य