पुणे - महापालिकेच्या हद्दीतील खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांना अन्न व औषध प्रशासन विभागाऐजवी (एफडीआय) पुन्हा महापालिकेकडूनच परवाने देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. विक्रेत्यांकडील परवाने आणि खाद्यपदार्थांची तपासणी करण्याकरिता "एफडीआय'ची यंत्रणा कमकुवत ठरत असल्याने याबाबतचे अधिकार पालिकेकडेच असावेत, असा महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांचा प्रयत्न आहे. 

स्थायी समितीच्या गुरुवारच्या (ता. 7) बैठकीत यावर चर्चा होणार असून, त्यानुसार राज्य सरकारकडे नव्याने प्रस्ताव पाठविण्याचे नियोजन आहे. 

पालिका हद्दीतील खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांना परवाने देण्याचे महापालिकेचे अधिकार काढून घेत ते "एफडीआय'कडे देण्यात आले आहेत. परंतु, या विक्रेत्यांची संख्या आणि "एफडीआय'कडील मनुष्यबळ यात तफावत असल्याने विक्रेत्यांवर नियंत्रण ठेवणे अशक्‍य बनले आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्‍न गंभीर होत असल्याचे पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. 

हडपसरमधील एका विक्रेत्याकडील खाद्यपदार्थामध्ये मोठ्या प्रमाणात आळ्या निघाल्याची तक्रार स्थायी समितीचे सदस्य प्रमोद भानगिरे यांनी केली आहे. तसेच खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांकडील परवाने आणि पदार्थांच्या नमुन्यांची तपासणी महापालिकेच्या माध्यमातून करावी, असा प्रस्तावही त्यांनी तयार केला असून तो स्थायी समितीच्या बैठकीत ठेवणार असल्याचे भानगिरे यांनी सांगितले. 

शहरातील खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांचे परवाने आणि खाद्य पदार्थांच्या नमुन्यांची वेळोवेळी तपासणी झाली पाहिजे. मात्र, यासंदर्भातील प्रस्ताव आल्यानंतर कायदेशीर बाबी तपासून निर्णय घेतला जाईल. 
- मुरलीधर मोहोळ, अध्यक्ष, स्थायी समिती