पुणे - शहरातील मेट्रोमार्गांभोवती प्रत्येकी ५०० मीटरच्या कॉरिडॉरची अधिसूचना राज्य सरकारने अद्याप प्रसिद्ध न केल्यामुळे पुनर्विकासाचे शेकडो प्रस्ताव रखडले आहेत. परिणामी राज्य सरकारने मेट्रोमार्गांभोवती मंजूर केलेल्या चार ‘एफएसआय’ची घोषणा ही केवळ वल्गना ठरली आहे. 

मेट्रोमार्गांभोवती चार एफएसआय राज्य सरकारने मंजूर केला आहे. त्यामुळे एखाद्या भूखंडावर त्या क्षेत्रफळाच्या चौपट बांधकाम करणे शक्‍य होणार आहे; मात्र त्यासाठी रस्त्याच्या रुंदीची अट घालण्यात आली आहे. वनाज-रामवाडी हा मेट्रोमार्ग कोथरूड, शिवतीर्थनगर, दशभुजा गणपती, डेक्कन जिमखाना, शिवाजीनगर, ताडीवाला रस्ता, येरवडा, कल्याणीनगरमार्गे रामवाडीपर्यंत पोचणार आहे, तर पिंपरी ते स्वारगेटदरम्यान शिवाजीनगर, बुधवार पेठ, स्वारगेट आदी भागातून मेट्रोमार्ग आहे. 

नगरविकासकडून निर्णय नाही
राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या मेट्रोमार्गांच्या दुतर्फा प्रत्येकी ५०० मीटरपर्यंत चार एफएसआय आहे. मेट्रोमार्गापासून दोन्ही बाजूच्या ५०० मीटरची मोजणी महापालिकेने केलेली आहे. त्यानुसार संबंधित मिळकतींवर मार्किंग करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने आता त्यासाठी अधिसूचना प्रसिद्ध केली, की चार एफएसआयनुसार नागरिकांना बांधकाम करणे शक्‍य होणार आहे. त्यासाठी महापालिकेने दोन महिन्यांपूर्वीच राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला आहे; परंतु नगरविकास खात्याकडून याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. 

आराखडे तयार; पण...
-दोन्ही मेट्रोमार्गांभोवती चार एफएसआय वापरण्यासाठी परवानगी मिळाल्यामुळे संबंधित ठिकाणी पुनर्विकासाचे आराखडे तयार झाले आहेत. त्यानुसार नागरिकांना बांधकामे करायची आहेत; मात्र नगरविकासच्या निर्णयाअभावी पुनर्विकासाचे प्रकल्प रखडले आहेत.

शहरातील आमदार गप्पच
- शहराच्या जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा राज्य सरकारने गेल्या वर्षी ५ जानेवारीला, तर विकास नियंत्रण नियमावली (डिसी रूल) ८ जानेवारीला मंजूर केली. तेव्हापासून मेट्रो कॉरिडॉरचा विषय प्रलंबित आहे. विकास विधी मंडळाचे अधिवेशन सध्या सुरू आहे. मेट्रो हा विषय शहरातील आठही आमदारांशी संबंधित आहे; परंतु एकाही आमदाराने याबाबत राज्य सरकारकडे विचारणा केलेली नाही किंवा त्यासाठी पाठपुरावा केलेला नाही. 

दराचा प्रस्ताव सरकारकडे पडून
चार एफएसआयनुसार जादा बांधकाम करताना नागरिकांना महापालिकेकडून प्रीमियम एफएसआय घ्यावा लागणार आहे. निवासी वापरासाठी ८० रुपये, तर व्यावसायिक वापरासाठी १०० रुपये प्रतिचौरस फूट दराचा प्रस्ताव महापालिकेने राज्य सरकारकडे पाठविला आहे; परंतु त्यालाही अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे जादा बांधकाम करण्यासाठी प्रीमियम घेताना महापालिकेला नेमके किती पैसे द्यायचे, हे निश्‍चित झाले नसल्यामुळे नागरिकांमध्ये संदिग्धता आहे.

राज्य सरकारकडून होत असलेल्या दिरंगाईमुळे निम्म्या पुण्यातील पुनर्विकासाचे प्रस्ताव रखडले आहेत. मेट्रोमार्गांजवळील सर्व बांधकामे त्यामुळे अडकली आहेत. राज्याकडून तातडीने निर्णय झाल्यास रखडलेली बांधकामे वेगाने मार्गी लागतील.
- गजेंद्र पवार, अध्यक्ष, मराठी बांधकाम व्यावसायिक 

मेट्रो कॉरिडॉरची प्रत्यक्ष आखणी झाली आहे. त्यानुसार प्रीमियमसाठी सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. त्याचा पाठपुरावा सुरू आहे. त्याला मंजुरी मिळाली की पुनर्विकासाच्या प्रकल्पांना वेग येणार आहे. 
- प्रशांत वाघमारे, नगर अभियंता