पुणे - नोटाबंदी, वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) आणि ‘रेरा’ या नव्या आर्थिक धोरणांमुळे गणेशोत्सवाची आर्थिक ताकद यंदा कमी झाल्याचे प्रकर्षाने जाणवत आहे. यामुळे अनेक गणेशोत्सव मंडळांना यंदा आर्थिक चणचणीचा सामना करावा लागत आहे. उत्सवातील जाहिरातींचे प्रमाणही कमी होऊन मंडळांना पुन्हा एकदा वर्गणीकडे वळावे लागल्याचे वास्तव आहे. मात्र तरीही कार्यकर्त्यांची चिकाटी, कल्पकता व नावीन्यतेच्या जोरावर गणेशोत्सव अव्याहतपणे सुरूच आहे.

श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती ट्रस्टच्या निरीक्षक मंडळाचे सदस्य या नात्याने शहरातील १८० मंडळांच्या पाहणीवर आधारित ही निरीक्षणे नोंदविण्यात आली आहेत. देशातील बदललेल्या आर्थिक धोरणांचे पडसाद यंदाच्या गणेशोत्सवावरही उमटले आहेत. जाहिरातींचे प्रमाण कमी झाल्याने मंडळांना पुन्हा एकदा वर्गणीकडे वळावे लागले. परंतु वर्गणीचे प्रमाण खर्चाच्या तुलनेत कमी असल्यामुळे मंडळांनी अनेक ठिकाणी काटकसर केल्याचे दिसत आहे. ५० टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक मंडळांनी यंदा छापील अहवाल प्रकाशित केलेच नाहीत, तर काही मंडळांनी सभासदांसाठी केवळ दोन ते तीन पानी हिशेब तयार केले आहेत. शहरात ५० ते ७० हजार रुपयांपर्यंत वर्गणी असलेल्या मंडळांची संख्या सर्वाधिक आहेत.

काही मंडळांनी यंदा देखावे न करता केवळ ‘बाप्पा’च्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा केली आहे. मंडळे आता वर्षभर सामाजिक उपक्रम राबविण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सोशल मीडियामध्ये रमणाऱ्या नव्या पिढीत गणेशोत्सवाच्या कामाचा उत्साह कमी असल्याचे जुन्या कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. काही वर्षांपूर्वी मंडळांसमोर मेळ्यांचे कार्यक्रम आवर्जून होत असत. त्यानंतरच्या काळात संगीत आणि भावगीतांचे कार्यक्रम होऊ लागले. आता त्याची जागा सजीव देखाव्यांनी घेतली आहे. यातून स्थानिक कलाकारांना वाव मिळत आहे. मंडळांमध्ये कार्यकर्त्यांची संख्या रोडावलेली असली, तरी सोसायट्यांमधील गणेशोत्सव जल्लोषात साजरे होत आहेत. वाड्यातील उत्सवांची जागा सोसायट्यांनी घेतली आहे. सुशिक्षित वर्ग सोसायट्यांमधील उत्सवात सक्रिय होताना दिसत आहेत, ही जमेची बाजू आहे.

प्रमुख निरीक्षणे 
मंडळापेक्षा सोसायटीमधील गणेशोत्सव होतोय जल्लोषात
छापील अहवालापेक्षा डिजिटल अहवाल प्रसिद्ध करण्यास मंडळांची पसंती
स्थानिक कलाकारांना आणि कार्यकर्त्यांना अधिक संधी
थर्माकोल आणि प्लॅस्टिकच्या वापरात घट
उत्सवातील महिलांच्या सहभागात वाढ